काठमाडौँ, १७ माघ २०८१ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शिक्षकहरूलाई स्वास्थ्य सेवामा ४० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्थासहित आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएको छ। शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षकहरूलाई उक्त व्यवस्थाका लागि छलफल गरी ती व्यवस्था गरिदिन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरिसकेको छ।
शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले आगामी बजेटबाट शिक्षकलाई स्वास्थ्यसेवामा ४० प्रतिशत छुट दिने गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा काम भइरहेको पनि बताउँदै आएकी छिन्।
पुस २५ गते शिक्षा पत्रकार सञ्जाल नेपाल (इजोन) ले आयोजना गरेको शिक्षामन्त्रीसँग साक्षात्कार कार्यक्रममा भनेकी थिइन्, ‘शिक्षकहरूलाई स्वास्थ्य उपचारमा छुट हुनुपर्छ भनेर माग गरेका थियौँ, तदनुसार हिजो मात्रै स्वास्थ्यमन्त्रीले केही समयपछि राय दिन्छौँ भनेर भन्नुभएको छ, राय आएपछि अर्थमा पठाएर काम अघि बढ्नेछ।’
शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाका अनुसार मन्त्रालयले उक्त योजनानुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई प्रस्ताव गरिए पनि हालसम्म प्रतिक्रिया भने आएको छैन।
‘हामीले शिक्षक अस्पतालभन्दा पनि शिक्षकहरूलाई स्वास्थ्यसेवामा छुटको व्यवस्था, सुविधा दिनुपर्छ भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग अनुरोधसहित प्रस्ताव गरेका छौँ। उहाँहरूले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ भन्ने हामीमा पूर्ण विश्वास, आशा लागेको छ’, उनले भने।
यस्ता शिक्षकले पाउनेछन् देशभरका स्वास्थ्यसेवामा छुट
शिक्षा मन्त्रालयले उक्त सेवाको प्रस्ताव गरेपछि कस्ता शिक्षकहरूले कसरी सेवासुविधा पाउँछन् भन्ने जिज्ञासा उत्पन्न हुन थालेको छ। किनभने हाल नेपालमा प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाका अनुसार राहत, अनुदान, करार, पालिका अनुदानलगायत १९ थरी शिक्षकहरू छन्। त्यसैगरी निजी विद्यालयका शिक्षकहरू पनि छन्।
शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता सापकोटाले यो सुविधा कार्यान्वयनमा आएमा पहिलो सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर सुविधा दिइने जानकारी दिए। त्यसपछि थप निर्णय गरी निजी विद्यालयका शिक्षकहरूलाई स्वास्थ्यसेवा दिइने उनले बताए।
शिक्षकहरूको हकमा भने उनले भने, ‘शिक्षक भने एउटा मात्रै हुन्छन्, जसले विद्यालयमा पढाउँछ, ऊ शिक्षक हो। यसमा प्रकारको कुनै मतलब राखिँदैन, सबै शिक्षकहरूले समान सुविधा पाउँछन्।’
उनका अनुसार यो सुविधा निजामती जस्तो हुँदैन। ‘निजामतीमा जस्तो सिभिल अस्पतालमा सेवा तोकिदिएको छ भने त्यो कर्मचारी त्यहाँ मात्रै जानुपर्छ’, उनले भने,‘तर शिक्षकहरूको हकमा फरक हुन्छ, सेवा लिनका लागि खर्च गरेर काठमाडौँ आउनु पर्दैन, देशभरकै स्वास्थ्य कार्यालयमा यो सेवा सुविधा लिन पाइन्छ, शिक्षकहरू जहाँ हुनुहुन्छ, त्यही ठाउँको स्वास्थ्य अस्पताल, कार्यालयमा सहज हुने गरी सुविधा लिन पाउँछन्, सोहीअनुसार कार्डको व्यवस्था हुन्छ।’
शिक्षक अस्पतालभन्दा पनि स्वास्थ्य सेवामा जोड
शिक्षकहरूले शिक्षकहरूका लागि छुट्टै ‘शिक्षक अस्पताल’ बनाउने माग राखेपछि सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८।७९ को बजेट अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक संसद्मा पेश गर्दै छुट्टै ‘शिक्षक अस्पताल’ बनाउने घोषणा गर्यो। शिक्षक अस्पताल निर्माणका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त पनि भयो।
शुरुमा ३ सय शय्याको अत्याधुनिक शिक्षक अस्पताल बनाइने योजना पनि बन्यो र अस्पताल कहाँ बनाउने भन्ने विषयमा पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन र जग्गा पहिचान समिति गठन भयो।
उक्त समितिले २०७८ माघ महिनामै तत्कालीन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेललाई भरतपुर चितवनमा अस्पताल बनाउन उपयुक्त हुने जनाउँदै प्रतिवेदन बुझाएको थियो। तर पछिल्लो समय भने शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षक अस्पताल निर्माण गर्नेभन्दा पनि उनीहरूका लागि स्वास्थ्यसेवामा छुटको व्यवस्था गर्नेमा जोड दिएको छ।
‘शिक्षकहरूलाई स्वास्थ्यसेवा नै चाहिएको हो, उहाँँहरूको माग नै त्यही छ, त्यसैले उहाँहरूलाई शिक्षक अस्पतालभन्दा पनि स्वास्थ्यसेवामा छुट दिनु राम्रो हो’, उनले भने, ‘किनभने चितवनमा अस्पताल बनाएर टाढाका शिक्षकहरू कसरी सेवा लिन आउने, सेवाभन्दा पनि आउन जानै बढी खर्च लाग्छ। त्यसैले बरु देशभरका स्वास्थ्यसेवामा उपचार छुट गराउनुपर्छ। यसो गरेमा सबैलाई सहज हुन्छ, यहीअनुसार मन्त्रालय लागेको छ।’थाहाखबरबाट
