पोखरा, १५ माघ २०८१ । पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा उच्च अदालत पोखराले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको जिल्ला अदालत कास्कीबाट भएको आदेशको कैफियत प्रतिवेदन झिकाउने आदेश गरेको छ ।
गोर्खा मिडियाका पूर्व प्रवन्ध निर्देशक लामिछानेले ६५ लाख धरौटी माग्ने जिल्लाको आदेशविरुद्ध पुनरावलोकनको माग गर्दै उच्चमा सोमबार निवेदन दर्ता गराएकोमा मंगलबार न्यायाधीश मीलनकुमार राईको इजलासले कैफियत प्रतिवेदन झिकाउने आदेश गरेको हो ।
गत पुस २५ गते कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नीतिज राइको इजलासले ६५ लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो । सामान्य तारेखमा रहेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न माग गर्दै रवि उच्चमा निवेदन लिएर पुगेका थिए ।
कैफियत प्रतिवेदनमा रविलाई लगाइएको मुद्दाको विवरण, आदेश गर्दा अपनाइएको कार्यविधि, आदेश गर्दा आधार मानिएका तथ्य, प्रमाण र कागजातहरूको उल्लेख गरेर जिल्लाले उच्चलाई बुझाउनु पर्नेछ ।
उच्चको आदेशमा कति दिनभित्र बुझाउने भन्ने उल्लेख नभएको भए पनि सामान्यतया १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने प्रचलन रहेको उच्च अदालत स्रोतको भनाइ छ ।
धरौटीमा छाड्ने जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले रविलाई थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्न माग गर्दै उच्च अदालत पोखरामा निवेदन दर्ता भएको थियो । न्यायाधीश राजुकुमार खतिवडाको इजलासले माघ ९ गते धरौटीमा छाड्नुको कारण पेश गर्न आदेश गरेको थियो ।
सरकारी वकिलको कार्यालयको निवेदनमा उच्चले कारण देखाउ आदेश गरेपछि रवि पनि जिल्लाको आदेशमा चित्त नबुझेपछि फौजदारी कार्यविधि संहिताको ७३ नम्बरअनुसार उच्चमा निवेदन लिएर पुगेका हुन् ।
रविले ६५ लाख धरौटी माग्ने जिल्लाको आदेश नै त्रुटीपूर्ण रहेको भन्दै सो आदेश बदर गरेर आफूलाई सामान्य तारेखमा मुद्धाको पुर्पक्षको अवसर दिन ७ पेजको निवेदन दर्ता गराएका थिए ।
कात्तिक २ गते काठमाडौंबाट पक्राउ गरी पोखरा ल्याइएका रविलाई सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अभियोजन पत्र दर्ता गराइएको थियो ।
पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहेका लामिछानेमाथि करिब २८ करोडको बिगो माग दाबी गरिएको थियो । पोखराबाट धरौटीमा माग भएसँगै काठमाडौं, बुटवलबाट पनि रविसँग धरौटी माग भएको छ । एकपछि अर्को ठाउँमा धरौटीमा माग भएसँगै उनले उच्च अदालत पोखरामा निवेदन दायर गरेका हुन् ।
रवि ६५ लाख धरौटीमा छुटेपछि सूर्यदर्शन सहकारी पीडितले पनि बिगोभन्दा धेरै कम धरौटी मागिएको भन्दै उच्चमा पुनरावेदन गर्न सरकारी वकिलको कार्यालयसँग अनुरोधसमेत गरेका थिए ।
पुस २५ गते रविसहित गोर्खा मिडियाका पूर्व उपाध्यक्ष तथा पूर्व डिआइजी छविलाल जोशी ८८ लाख, जीवीको सहयोगी लिला पछाईँ ३७ लाख, नेचर हब्र्सका सञ्चालक रामबहादुर खनाल १५ लाख, संस्थापक कोषाध्यक्ष आरती गुरुङ र संस्थापक उपाध्यक्ष मीना गुरुङ ५र५ लाख, संस्थापक सदस्य कृष्णबहादुर गुरुङलाई १ लाख धरौटीमा छाड्न राइको इजलासले आदेश गरेको थियो ।
