भैरहवा, ११ माघ २०८१ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं गोर्खा मिडिया नेटवर्क मिडिया नेटवर्क प्रालिका पूर्वप्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछानेको मुद्दामा ‘व्हाइट कलर क्राईम’ को विषय उठान गरिएको छ।
बुटवलस्थित सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको रकम अपचलन प्रकरणमा लामिछानेसमेत विरुद्ध दर्ता भएको सहकारी र संगठित अपराध मुद्दामा शुक्रवार भएको थुनछेक बहसमा अभियुक्त लामिछानेविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय कानुन ‘ह्वाइट कलर क्राइम’समेत आकर्षित भएको विषय उठान गरिएको हो।
न्यायाधीश प्रल्हाद कुमार योगीको इजलासमा जाहेरवालाको तर्फबाट अधिवक्ता शैलेन्द्र प्रसाद हरिजन (अम्बेडकर) ले अभियुक्त लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगी र संगठित अपराधका साथै ‘ह्वाइट कलर क्राईम’ समेत आर्कषित भएको भन्दै उक्त विषयमा व्याख्यासहितको बहस गरे।
‘अभियुक्त पत्रकार भएर व्यक्तिगत फाइदाका लागि धोकाधडी गरी सहकारीको रकम आफैंले लिएको र त्यसपछि दल दर्ता गरी राजनीतिमा होमिएर उक्त अपराधलाई शुद्धीकरण गर्न खोजेको देखिन्छ’, अधिवक्ता अम्बडेकरले बहस गर्दै भने, ‘श्रीमान, यो ‘ह्वाइट कलर क्राइम’ हो।’
‘ह्वाइट कलर क्राइम’ एक अहिंसात्मक अपराध हो। जुन प्रायः छल वा लुकाएर पैसा वा सम्पत्ति गुमाउन वा गुमाउनबाट बच्नको लागि वा व्यक्तिगत वा व्यापारिक फाइदा लिनका लागि चित्रण गरिन्छ। अपराधशास्त्रमा ‘ह्वाइट कलर क्राइम’ को अवधारणा पहिलो पटक सन् १९४१ मा सदरलैंडले अमेरिकन सोशियोलोजिकल रिव्यूमा ‘ह्वाइट कल क्रिमिनलिटी’मा आफ्नो शोधपत्र प्रकाशित गरेपछि आएको थियो।
यसका साथै अधिवक्ता अम्बेडकरले युरोपियन यूनियन, संयुक्त राष्ट्र संघिय संगठित अपराध अभिसन्धी २००२ को धारा २ पनि आर्कषित हुने र अभियुक्तको कार्य अपराध भएकोले पूर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेशको माग गरे। जिल्ला अदालत रुपन्देहीले अन्य सहकारीको रकम अपचलन भएको र ८४ लाख १२ हजार बढी बिगोमाग दावी गरिएको ठगी मुद्दामा सञ्चालकलाई पूर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको विषयलाई यस मुद्दामा नजरअन्दाज गर्न नमिल्ने विषय समेत उठान गरे।
त्यस्तै प्रतिवादी लामिछानेको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र थापाले निक्षेपकर्ताको बचत सुरक्षा गर्ने जिम्मा लामिछानेको नभई सहकारी सञ्चालक भएको लगायत विषयमा बहस गरे। उनले सहकारीमा ऋणका लागि निवेदन नै नदिएको अवस्थामा पनि ऋणको रूपमा रकम निष्कासन भएकाले उक्त रकम आफ्नो पक्षले नभई सहकारी सञ्चालकले अपचलन गरेको विषयसमेत उठाएको बुझिएको छ।
शुक्रबार थुनछेक बहस नसकिएपछि मुद्दा आइतबारका लागि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ। मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखेर आइतबार बिहान साढे १० बजे हाजिर हुने गरी लामिछानेलाई परिवार र कानुन व्यवसायीको जिम्माजमानीमा पठाइएको जिल्ला अदालत रुपन्देहीका श्रेष्तेदार यज्ञमूर्ती ज्ञवालीले बताए। शुक्रबार जाहेरवाला र प्रतिवादीको तर्फका वकिलहरुले बहस गरेका थिए। सरकारी वकिलहरुको बिहीवार बहस गरिसकेका छन्।
दुवै तर्फका कानुन व्यवसायीहरुको बहस सकिएपछि इजलासले पुर्पक्षाका लागि थुनामा पठाउने वा धरौटीमा छोड्ने वा साधरण तारेखमा राख्ने आदेश गर्नेछ। मुलुकी फौजदारी कार्यविधी संहित २०७४ को परिच्छेद ७ को थुनछेक, धरौट तथा जमानत सम्बन्धित व्यवस्थाको दफा ६७ मो उपदफा १ को (ख) मा तीन वर्षभन्दा बढी कैदको सजाए हुन सक्ने अनुसूची-१ व अनुसूची-२ अन्तर्गत कसुरमा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने व्यवस्था छ। जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले अदालतमा दर्ता गरेको अभियोगपत्रमा उपदफा १ को (ख) मा उल्लेखितभन्दा बढी कैद सजाएको माग दाबी गरेको छ।अन्नपूर्णपोष्टबाट
