काठमाडौं, ११ माघ २०८१ । देशभरिका करिब २० लाख किसान परिवार ‘किसान सूचीकरण प्रणाली’ मा सूचीकृत भएका छन् ।
देशका कुल किसान परिवारमध्ये हालसम्म करिब ४७ प्रतिशत भन्दा धेरै सूचीकरण प्रणालीमा सूचीकृत भएको कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय अन्तर्गत कृषि सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्रले जनाएको छ ।
कृषि सूचना केन्द्र प्रमुख सहसचिव डा। रामनन्दन तिवारीले गत मंसिर २१ को सचीव स्तरीय निर्णय अनुसार किसान सूचीकरणका लागि आवश्यक विवरण संकलन गरी विद्युतीय प्रणाली व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गर्न केन्द्रलाई जिम्मेवारी प्राप्त भएको बताए ।
किसानको पहिचान गरी सरकारी तवरबाट तथ्यपरक योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न र किसानलाई उपलब्ध गराइने सेवा सुविधाको पारदर्शिता तथा सुशासन अभिवृद्धि गर्न तीनै तहको साझेदारीमा यसलाई अघि बढाइएको पनि केन्द्रप्रमुख तिवारीले जानकारी दिए ।
केन्द्रले २ माघसम्म करिब १९ लाख ७१ हजार किसान परिवार सूचीकरण प्रणालीमा सूचीकृत भएको जनाएको छ । राष्ट्रिय कृषि गणना २०७८ अनुसार ४१ लाख ३० हजार किसान घरधुरी छन् ।
यसलाई आधार मान्दा पनि अझै आधा भन्दा बढी किसान परिवार सरकारी सूचीकरण प्रणालीमा सूचीकृत हुन बाँकी छन् । हाल स्थानीय तहमार्फत अनलाइन प्रणालीमा किसानको विवरण संकलन कार्य भइरहेको केन्द्रले जनाएको छ ।
खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ४७ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी किसानको पहिचान गर्न किसान सूचीकरण कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको छ ।
किसान सूचीकरण प्रणाली व्यवस्थापन तथा सञ्चालन निर्देशिका, २०८१ को दफा ६ बमोजिम किसान सूचीकरण प्रणाली व्यवस्थापन तथा सञ्चालनका लागि केन्द्रलाई जिम्मेवार निकायका रूपमा तोकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
किसान पहिचान गरी प्रणाली मार्फत वर्गीकरण गरिने तथा कृषक परिचयपत्र यथाशक्य राष्ट्रिय परिचयपत्र र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयबाट किसानका लागि बनाइएका अन्य सफ्टवेयरसँग पनि आबद्ध गर्दै जाने योजना रहेको केन्द्र प्रमुख तिवारीले बताए ।
उनले योसँगै कृषि बीमा, कृषि ऋण, रासायनिक मल, बीउ, अनुदान लगायत किसानलाई प्रवाह गरिने सेवा सुविधासँग आबद्ध गर्दै लैजानुपर्ने भएकाले किसान सूचीकरणलाई आबद्धता गर्ने काम तीव्र गनुपर्ने बताए ।
किसान सूचीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन विधि २ फागुन २०७७ मा जारी भएको थियो । सोही वर्ष २२ फागुनदेखि किसान घर परिवार सूचीकरणका लागि औपचारिक थालनी भएको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७८र७९ सम्म मन्त्रालयबाट नै कार्यक्रम संयोजन तथा सञ्चालन भइरहेकोमा २०७९र८० बाट कृषि सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्रमा हस्तान्तरण भएर सञ्चालनमा आएको थियो ।
