काठ्माडौं, ८ माघ २०८१ । विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गराउन दबाब दिने उद्देश्यका साथ शिक्षकहरूले फेरि काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलनको तयारी गरेका छन् । लामो समय बितिसक्दा पनि विद्यालय शिक्षा विधेयकको टुङ्गो लाग्न नसकेको भन्दै शिक्षकहरूले दबाब दिन आन्दोलनको तयारी थालेका हुन् । विधेयक अहिले संसद्को शिक्षा समितिमा छलफलको क्रममा रहेको छ ।
नेपाल शिक्षक महासंघले विद्यालय शिक्षा विधेयक चाँडो टुङ्गो लगाउन दबाब दिने उद्देश्यले निर्णायक आन्दोलनको तयारी गरेको जनाएको छ । जसअनुसार महासंघले त्यसको पूर्व तयारीका लागि माघ १६ र १७ गते काठमाडौँमा राष्ट्रिय समितिको बैठक आह्वान गरेको छ ।
शिक्षक, कर्मचारी, विद्यार्थी र विद्यालय मैत्री शिक्षा ऐन जारी गराउन एउटा निर्णायक आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आएको महासंघ अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले बताए ।
त्यसका लागि आवश्यक, रणनीति र कार्यक्रम तय गर्न महासंघको राष्ट्रिय समितिको तेस्रो पूर्ण बैठक आह्वान गरिएको अध्यक्ष सुवेदीले बताए । महासंघले ऐन जारी गराउन दबाब दिने उद्देश्यले आन्दोलनको तयारी गरिरहेको बेला सरकारले अध्यादेश मार्फत निवृत्तभरण कोष ऐन २०७५ संशोधन गरेको थियो । ऐन संशोधन गर्दै सरकारले शिक्षकहरूलाई समेत कोषमा समावेश गर्ने भएको थियो ।
शिक्षकहरूले विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गरेर त्यसपछि उक्त व्यवस्था गर्नुपर्नेमा ऐन नल्याउने मनसायका साथ विधेयक संशोधन गरिएको आरोप लगाएका छन् ।
२०७५ सालमा ऐन जारी गर्ने तर, शिक्षकहरूलाई २०८१ सालमा आएर कोषमा समावेश गराउने मनसाय देखिएको भन्दै शिक्षकहरूले त्यसका लागि समेत आन्दोलन गर्नुपर्ने चेतावनी दिएका छन् । यस विषयमा भने शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले २०८१ पुस २९ गते विधेयक जारी भए देखिको हकमा मात्रै योगदानमा आधारित पेन्सन योजनामा समावेश गरिने प्रस्ट पारेकी छन् । शिक्षकहरूले भने यसलाई समेत आन्दोलन कमजोर पार्ने मनसायले आएको आश्वासन भनेका छन् ।
सोमबार महासंघका प्रतिनिधिहरूले शिक्षामन्त्रीसँग भेट गरेका थिए । भेटका क्रममा आफूहरू आन्दोलनको तयारीमा रहेको भन्दै मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
राज्यले शिक्षक कर्मचारीका समस्या समाधान गर्न अत्यावश्यक रहेको विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न विलम्ब गर्नुका साथै शिक्षक विरोधी निर्णयहरू गर्न थालेको भन्दै कडा आन्दोलनको निर्णयमा जाने प्रस्ट पारेका थिए ।
