धनकुटा, ६ माघ २०८१ । नेपालमा १० लाख ८१ हजार बालबालिका बालश्रममा रहेको तथ्यांक पाइएको छ। जसमा निकृष्ट श्रममा २ लाख २२ हजार रहेको तथ्यांक पाइएको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको आयोजनामा धनकुटा बालश्रममुक्त स्थानीय तह घोषणा सम्बन्धमा जिल्लास्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सो तथ्यांक प्रस्तुत गरिएको हो।
नेपालमा हाल १० देखि १४ वर्ष उमेर समूहका १५ दशमलव ३ प्रतिशत बालबालिका कुनै न कुनै रूपमा बालश्रममा संलग्न रहेको तथ्यांक प्रस्तुत गरिएको हो। जसमा सबैभन्दा धेरै कर्णाली प्रदेश र सबैभन्दा कम बागमती प्रदेश रहेको पाइएको छ।
सरकारले सन २०२५ भित्रमा देशका सबै स्थानीय तहलाई बालश्रम मुक्त गर्ने लक्ष्य राखे पनि हालसम्म ८ वटा स्थानीय तह मात्रै बालश्रम मुक्त स्थानीय तह घोषणा भएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका उपसचिब जितेन्द्र प्रसाद शर्माले जानकारी दिए। श्रम मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा १० लाख ८१ लाख बालबालिका जोखिमपूर्ण श्रममा संलग्न रहेकोमा ६० प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा, २० प्रतिशत घरेलु श्रममा र बाँकी विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत छन्।
कार्यक्रममा बालश्रम मुक्त स्थानीय तह घोषणाका न्यूनतम मापदण्डहरूबारे पनि छलफल भएको थियो। जस अनुसार कुनै पनि स्थानीय तहमा १४ वर्षमुनिका बालबालिका श्रममा संलग्न नभएको, सबै बालबालिका विद्यालय भर्ना भएको र नियमित उपस्थिति भएको हुनुपर्ने, बालश्रम अनुगमन संयन्त्र क्रियाशील भएको र बाल संरक्षण नीति कार्यान्वयनमा रहेको हुनुपर्ने मापदण्डहरू तोकिएका छन्। यस्तै कार्यक्रममा बालश्रम निषेध र नियमन गर्ने ऐन निर्माणको विषयमा छलफल गरिएको थियो।
धनकुटाका ७ वटै स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूले आगामी एक वर्षभित्र आफ्नो क्षेत्रलाई बालश्रममुक्त बनाउन बालश्रम अनुगमन समिति गठन गरिने र बालश्रममा संलग्न बालबालिकाको उद्धार तथा पुनस्र्थापनाका लागि विशेष कोष स्थापना गरिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख निरेन तामाङ, प्रमुख जिल्ला अधिकारी टुवराज पोख्रेल, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका उपसचिव गगनसिंह विष्ट, श्रम तथा रोजगार कार्यालय पुष्प कटुवालले बालश्रममुक्त स्थानीय तह घोषणा गर्न सबैले आफ्नो ठाउँबाट सहयोग गर्नुपर्ने बताए।
