काठमाडौं, १ माघ २०८१ । आवासीय चिकित्सकहरूले तोकिएको समयभन्दा धेरै समय काम गर्नुपरेको तथा उचित पारिश्रमिक नपाएको भन्ने गुनासो आइरहँदा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले अध्ययन गर्न बनाएको एक समितिले आवासीय र इन्टर्न चिकित्सकलाई हप्तामा ८० घण्टाभन्दा धेरै समय डिउटीमा लगाउन नपाइने गरी निर्णय गर्न सुझाव दिएको छ।
मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव डा. टंक बाराकोटीको संयोजकत्वमा बनेको उक्त समितिले एक हप्तामा आवासीय चिकित्सकलाई ८० घण्टाभन्दा बढी काम लगाउने नपाइने र हप्तामा एक दिन बिदा अनिवार्य दिनुपर्ने सिफारिस गरेको हो।
इन्टर्न चिकित्सक, मेडिकल अधिकृत तथा आवासीय चिकित्सकलगायत सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मीको सेवा, सुविधामा न्यूनतम सरकारी सरह एक रूपता कायम गर्नेलगायत तत्काल सुधार गर्नुपर्ने विषयमा अध्ययन गर्न बनेको समितिले यस्तो सुझाव दिएको हो।
८ असोज २०८० मा पोखरास्थित मणिपाल मेडिकल कलेजमा भएको तोडफोड तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि भएको दुर्व्यवहारपछि चिकित्सकहरूले देशव्यापी आन्दोलन गरेका थिए। त्यसपछि सरकार र आन्दोलनरत चिकित्सकबीच सम्झौता भएको थियो।
त्यसको चौथो नम्बर बुँदामा भएको सम्झौताको कार्यान्वयन गर्नका लागि १३ असोज २०८० मा तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले उक्त समिति बनाएका थिए। उक्त समितिले १३ महिनापछि प्रतिवेदन बुझाएको हो। डा। बाराकोटीको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाएको थियो। सो समितिले १५ महिनापछि प्रतिवेदन बुझाएको हो।
सोमबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेललाई बुझाएको सो प्रतिवेदनमा आवासीय चिकित्सक तथा इन्टर्न डाक्टरहरूले ड्युटीको समय तलब, भत्ता, निर्वाह भत्ता तथा अन्य सुविधा, बिदा सम्बन्धी व्यवस्था, छात्रवृत्ति अध्ययन गरेका चिकित्सकको परिचालन, सरकारी चिकित्सकका समस्या र तत्काल गर्नुपर्ने अन्य कामसहित सातवटा प्रमुख बुँदामा विषयवस्तु र समाधानको उपायसहित प्रतिवेदन पेश गरेको छ।
सो प्रतिवेदनमा समस्या, समधान गर्ने उपाय र समाधान गर्ने निकाय पनि स्पष्ट गरिएको छ। तलब, भत्ता, निर्वाह भत्ता तथा अन्य सुविधाका हकमा इन्टर्न चिकित्सकको हकमा मेडिकल अधिकृतको सुरुको तलबको ५० प्रतिशत र आवासीय चिकित्सकको हकमा आठौं तहका मेडिकल अधिकृतको तलब बराबर र चाडपर्व गरी १३ महिनाको निर्वाह भत्ता दिन सिफारिस गरिएको छ।
यसैगरी नेपालका निजी मेडिकल कलेजहरूले आवासीय चिकित्सकहरूलाई १८ हजारदेखि, इन्टर्न चिकित्सकहरूलाई १० हजारदेखि १३ हजार ५ सयसम्म दिने गरेको पाइएको उल्लेख छ। प्रतिवेदनले सरकारी निकायमा अध्ययन गरिरहेका चिकित्सकहरूको पनि तलब वृद्धि गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको छ।
विभिन्न नाममा चिकित्सकलाई दिँदै आएको भत्ता हटाएर एकमुष्ठ २ लाख ५० हजार तलब दिन सुझाव
एमडीरएमएस र एमडीएस गरेको चिकित्सकलाई विद्यमान तलबको ७५ देखि १०० प्रतिशत र डीएमरएमसीएच र सो सरहका लागि १०० देखि १५० प्रतिशत विशेषज्ञ चिकित्सक भत्ता प्रदान गर्ने, नन प्रयाक्टिस अलायन्स ५० देखि १५० प्रतिशतसम्म प्रदान गर्नुपर्ने र सो सुविधा निर्धारण गर्दा भूगोल तथा सेवा अवधिका आधारमा गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
समितिले नेपालभर विभिन्न नाममा दिइने भत्ता समायोजन गरी एकरूपता दिँदै न्यूनतम मानिसक पारिश्रमिक एमबीबीएस र बीडीएस चिकित्सकको हकमा १ लाखदेखि १ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म, एमडीरएमएस र एमडीएस गरेका चिकित्सकको हकमा १ लाख ५० हजारदेखि १ लाख ७५ हजार रुपैयाँसम्म, डीएमरएमसीएच र सोसरह उपाधि प्राप्त चिकित्सकको हकमा २ लाख २५ हजारदेखि २ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
त्यसैगरी चिकित्सकहरूलाई २५ देखि १०० प्रतिशतसम्म अनुसन्धान भत्ता दिनुपर्ने उल्लेख छ। यी सबै काम गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयले समन्वय गरेर गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
प्रसूति बिदा र किरिया बिदाको व्यवस्था गर्नुपर्ने
आवासीय र इन्टर्न चिकित्सकले वार्षिक १४ दिनमात्रै बिदा पाउने गरेको भन्दै स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था नभएकाले प्रसूति र किरिया बिदाको समेत कुनै व्यवस्था नभएको समितिले औंल्याएको छ।
‘यस्तो निर्मम नियमले महिला आवासीय चिकित्सकहरूको प्रजनन स्वास्थ्य र प्रसूति हुँदा आमा तथा बच्चामा विभिन्न जटिलता उत्पन्न हुने जोखिम रहेको देखिन्छ’, समितिले स्वास्थ्यमन्त्रीलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
रेजिडेन्स तथा इन्टर्नसिपको अवधिमा गर्भवती चिकित्सकहरूलाई नेपालको सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ को दफा १३ को व्यवस्था अनुसार ९८ दिनको निर्वाह भत्ता सहितको प्रसूति बिदाको व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतको समितिले सुझाव दिएको छ। यसैगरी पुरुष चिकित्सकलाई पनि सोही नियम अनुसार अनिवार्य रूपमा सुत्केरी स्याहार बिदा दिनुपर्ने समितिले सुझाव दिएको छ।
यस्तै परिवारका सदस्यको मृत्यु हुँदा नेपालको कानून बमोजिम काजकिरिया बिदाको व्यवस्था गर्नुपर्ने समितिको सुझाव छ। चिकित्सा शिक्षा नियमावली संशोधन गरेर बिदाको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
चिकित्सा शिक्षा ऐनको दफा १६ को उपदफा ६ बमोजिम स्नातकोत्तर अध्ययन गर्न अनिवार्य रूपमा चाहिने व्यवस्था ऐन संशोधन गरी खारेज गर्नुपर्ने समितिले स्वास्थ्यमन्त्री पौडेललाई बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यस्तै छात्रवृत्ति करारका चिकित्सक परिचालनका लागि नयाँ कार्यविधि बनाउन समितिले सुझाव दिएको छ। २०७२ को कार्यविधिमा रहेको छात्रवृत्ति करारका चिकित्सकलाई बिना थप सुविधा निजीमा काम गर्न रोक लगाउने र गरे लाइसेन्स खारेज गर्ने भन्ने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने समितिले स्वास्थ्यमन्त्रीलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा हाल करिब एक हजारजना छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका चिकित्सकहरू कार्यरत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। हाल छात्रवृत्ति करारमा काम गर्ने चिकित्सकलाई करार सेवाको पहिलो एक वर्षसम्म लोक सेवा आयोगको परीक्षा दिन नपाउने व्यवस्था रहेको छ।
‘निजीमा काम नगर्न चिकित्सकलाई खटाएको अस्पतालले उचित थप प्रोत्साहन सुविधा सहित छुट्टै सम्झौता गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने’, समितिले स्वास्थ्यमन्त्रीलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
समितिले दिएको यो सुझाव सुझाव कार्यान्वयन गरेको खण्डमा राज्यलाई पर्न सक्ने आर्थिक भार लगायतको विषय पनि बहसको विषय हुने देखिन्छ।
