काठमाडौं, २९ पुष २०८१ । नेपालबाट हेभी ट्रकहरू भारतको बाटो हुँदै बंगलादेश आउजाउ गर्न पाउने भएका छन् ।
हालै काठमाडौंमा सम्पन्न दुई देशबीच भएको व्यापार तथा पारवहन सम्बन्धी अन्तरसरकारी समिति (आईजीसी) बैठकमा नेपालका हेभी ट्रकलाई भारत हुँदै बंगलादेश जान आउन दिन भारत सहमत भएको हो ।
भारतको सडक यातायात तथा राजमार्ग मन्त्रालयको नियमावलीमा परिवर्तन गर्दै १८.५ टनसम्मका दुई एक्सल सवारीसाधन र २८ टनसम्मको तीन एक्सल सवारीसाधन सञ्चालन अनुमति दिइएको हो ।
काँकडभिट्टाबाट भारत फुलबारी हुँदै बंगलादेशको बंगलाबन्ध रुटमा चल्ने सवारीसाधनका लागि यो व्यवस्था लागु हुने भारतीय वाणिज्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।
नेपाललाई गहुँ कोटा २ लाख टन
बैठकमा भारतले नेपाललाई २ लाख टन गहुँ आयात कोटा प्रदान गर्ने निर्णय भएको भारतीय पक्षले जानकारी गराएको थियो ।
भारत सरकारले ३० वैशाख २०७९ देखि नेपाल सहित अन्य देशमा गहुँ निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । तर, नेपाल सरकारले बारम्बार कूटनीतिक च्यानल र मन्त्रालय स्तरबाट पहल गरेपछि २ लाख टन आयात गर्न करिब ६ दिन अगाडि कोटा पाएको हो ।
‘नेपाली बजारमा गहुँ अभाव छ । यहाँका मैदा उद्योग, चाउचाउ, बिस्कुट उद्योग सहित आमउपभोक्तालाई प्रभाव परेपछि भारत सरकारसँग निरन्तर कोटा खुलाउन मन्त्रालयले माग गरिरहेको थियो । सोही बमोजिम केही दिन अगाडि कोटा पाएका हौं,’ उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता बाबुराम अधिकारीले भने ।
अधिकारीले कोटा पाए पनि गहुँ किन्न भने बाँकी नै रहेको बताए । ‘पहिले त हामी गहुँ किन्ने प्रक्रियामा जान्छौं । त्यसपछि आएको गहुँ सरकारी गोदाम मार्फत वा निजी उद्योग मार्फत उपभोक्तासम्म पुर्याउँछौैं । त्यसको मोडालिटी फाइनल हुन बाँकी नै छ । मुख्य कुरा भनेको गहुँ छिटोभन्दा छिटो नेपाल ल्याउनु नै हो,’ अधिकारीले अनलाइनखबरसँग भने ।
बजारमा गहुँ अभाव हुँदा मूल्यवृद्धि भएको निष्कर्ष निकाल्दै १ कात्तिकबाट उद्योग मन्त्रालयले गहुँ आयात प्रक्रिया थालेको थियो । मैदा, चाउचाउ र बिस्कुट उत्पादक सहितका व्यवसायीले गहुँ आयात गरी आपूर्ति बढाउन लबिङ गरिरहेका थिए । मैदा व्यवसायीले गहुँ आयातमा भन्सार शुल्क घटाउन र आपूर्ति सहज गर्न माग गर्दै आएका छन् ।
बैठकमा नेपालको अनुरोधमा सालको बीउ र इस्कुसलाई भारतको प्लान्ट क्वारेन्टिन अर्डरमा समावेश गर्न भारत सहमत भएको जानकारी गराइएको थियो । साथै, जटामसी, सुगन्धकोकिला, सुगन्धवाल र टिमुरबाट बनेको सामान प्रशोधित वस्तुको सूचीमा समावेश गर्न नेपालले गरेको आग्रहलाई भारतले स्वीकार गरेको जानकारी पनि दिइएको छ ।
