पोखरा, २३ पुष २०८१ । यूएनडीपीको गत वर्षको एक तथ्यांकअनुसार नेपालमा हाल ६७ हजार ३ सय जना यौनश्रमिक महिला छन् । पछिल्लो समय स्वासा नेपाल, जागृति महिला महासंघले गरेको सर्वेक्षणमा नेपालमा यो संख्या अझ बढी छ । उसका अनुसार नेपालमा ८५ हजार जना यौनश्रमिक महिला यस पेसामा छन् ।
नेपालको कानुनी दृष्टिमा हालसम्म बर्जित यौनश्रम भने विभिन्न घटनाक्रमले समाजमा भुसको आगोझैं भित्रभित्रै फैलिएको पाइन्छ । तर, बाध्यता, रहर वा अन्य विविध कारण यौनश्रममा संलग्न खासगरी महिलालाई समाजले हेर्ने दृष्टिकोण राम्रो छैन । उनीहरू अपराधीझैं जिउनुपर्ने बाध्यता छ । उनीहरूलाई बिनागल्ती पक्राउ गर्ने र मानसिक तथा शारीरिक यातना दिने, यौनश्रमिकलाई अपराधीजस्तो व्यवहार गरिने, समाज भाँड्ने तत्वका रूपमा चित्रण गरिने, स्वास्थ्य सेवामा पहुँच नहुने गरेको गुनासो कायमै छ ।
यौनश्रममा आबद्ध महिलाहरूको हकहित र सुरक्षामा लामो समयदेखि क्रियाशील गोरेटो नेपालकी निवर्तमान अध्यक्ष बिमला गुरुङ भन्छिन्, ‘यौनश्रमलाई आपराधीकरण गरिएको छ, यौनश्रममा लागेका महिलाहरूलाई हिंसा, लाञ्छना, कलंक र भेदभाव गरिन्छ, राज्यले प्रदान गर्ने सेवासुविधामा यौनश्रमिकको पहुँच छैन, यसलाई निरअपराधीकरण गरिनुपर्छ ।’
उनका अनुसार गोरेटो नेपालले हाल देशभरका १६ जिल्लामा यौनश्रमलाई आपराधीकरण दृष्टिकोणबाट हेरिनुहुन्न भन्ने मागसहित अभियान चलाइरहेको छ । संस्थाका अनुसार पोखरामा हाल करिब १ हजारदेखि १ हजार ५ सय जना यौनश्रमिक महिला यस पेसामा छन् । उनीहरूको मानवअधिकारको प्रत्याभूति, स्वास्थ्य सुरक्षा, हकहित, अन्य किसिमका सीप विकास र महिला सशक्तीकरणका लागि राज्यका विभिन्न निकायसँग प्रस्तावना लिएर जाँदा बजेट नपाउने र हेयको दृष्टिकोणले हेर्ने गरेको स्वास्थ्य नेपालकी बिमलाको गुनासो छ ।
जागृति महिला महासंघकी कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मी रानाभाटले यौनश्रमिक महिलाको स्वास्थ्यको क्षेत्र तथा पछाडि परेका महिलाहरूको हकहितका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको बताइन् । उनले यस पेसामा लाग्नेहरू विभिन्न यौनयोगको सिकार हुनुपरेको पनि बताइन् । उनका अनुसार काठमाडौंमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको महासंघले हाल नेपालका ३४ जिल्लामा कम्युनिस्टी बेसमा शाखाहरू बिस्तार गरेर काम गरिरहेको छ । २०६६ सालमा गोरेटो नेपाल संस्था खोल्दा उनी संस्थापकमध्ये एक हुन् । रानाभाटले राज्यद्वारा यौनश्रमिकहरूको स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्न पाउनुपर्ने नागरिक हक र काम गर्न पाउनुपर्ने हक सुरक्षित गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले नेपालसहित भारत, बंगलादेश र श्रीलंकामा यौनश्रमिक ‘मुभमेन्ट’ चलिरहेको र छिट्टै नेपालको कानुनले पनि यसलाई निरअपराधीकरणको रूपमा हेर्ने अपेक्षा गरिन् ।
यौनश्रमका ’दयगतका समाज अचेल क्रमिक रूपमा खुलेर बहस हुन थालेको छ । विदेशका केही राष्ट्रमा यौनश्रमलाई कानुनी मान्यतासमेत दिइएको छ ।
यौनश्रम १८ वर्षभन्दा माथिका वयस्कहरूद्वारा सहमतिमा पारिश्रमिक लिएर गरिने कार्य हो । ‘यौनश्रमिकलाई हुने विभेदको अन्त्यः हाम्रो गन्तव्य’ विषयक सञ्चारमाध्यमसँगको अन्तक्र्रियामा सहभागीले यौनश्रमलाई निरअपराधीकरण गरिनुपर्ने, यौन पेसा पनि अन्य श्रमजस्तै श्रम भएको र यसलाई पनि श्रमको मान्यता दिइनुपर्ने, यस पेसामा संलग्न पनि अन्य नागरिकसरहका नागरिक भएको र संलग्नलाई धम्क्याउन, पक्राउ गर्न, लाञ्छना लगाउन, विभेद गर्न नपाउने माग गरे । साथै, यौनश्रमलाई भेदभावरहित, सुरक्षित र यौनश्रम गलत हो भन्ने धारणा र दृष्टिकोण परिवर्तन गर्न नीति निर्माण गरिनुपर्ने माग गरे । राज्यका तीनै तहका सरकारले वातावरण निर्माण गर्ने कार्यमा पहल गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
गोरेटो नेपालकी अध्यक्ष बुद्धकुमारी गुरुङ समाजमा पहिलेपहिले यो पेसा बाध्यता थियो भने अहिले आवश्यकता र रहर दुवै भएको जिकिर गर्छिन् । ‘निम्न आर्थिक स्थिति भएको समुदायमा पतिले छोडेका हुन् वा सिंगल मदरहरूसँग हातमा सीप हुँदैन, जागिर गर्न गयो भने १० हजारभन्दा बढी कमाउँदैनन्, त्यो पैसाले बच्चाबच्ची पढाउने कि घरखर्च चलाउने रु बाध्यतावश उनीहरू यस पेसामा लाग्न बाध्य पनि छन्, कोही कसैका लागि रहर पनि होला,’ उनले प्रस्ट पारिन् ।
गोरेटो नेपालकी निवर्तमान अध्यक्ष गुरुङले १८ वर्षभन्दा मुनिका बालिकालाई यस पेसामा आबद्ध हुन नदिने, यदि भेट्टाएमा पनि शक्ति समूहलगायत संस्थासँग सहकार्य गरेर उद्धार गरिने गरिएको जानकारी दिइन् ।
