१५ पुष २०८१ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आइतबार सरकारको सिफारिसमा ‘सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ जारी गरेसँगै सहकारी बोर्ड खारेज भई शक्तिशाली सहकारी प्राधिकरण गठनको बाटो खुलेको छ । सहकारी संस्थाको नियमन र बचतकर्ताको डुबेको रकम फिर्ता गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको अध्यादेश स्वीकृतसहित जारी भएपछि केही ऐनसमेत संशोधन भएको छ ।
जसअनुसार सहकारीसम्बन्धी ऐन, २०७४, राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष ऐन, २०७३ मा संशोधन भएको छ । अध्यादेशमार्फत राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड ऐन, २०४९ खारेज भएको छ । राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको खारेजीसँगै चल–अचल सम्पत्तिलगायतको जायजेथा, दायित्व र सो बोर्डमा कार्यरत कर्मचारी प्राधिकरणमा स्वतः सरेको छ ।
राष्ट्रपति पौडेलले नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम अध्यादेश ‘सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ जारी गरेका हुन् ।
सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि संसद्को अधिवेशन नभएको अवस्थामा सरकारले सो अध्यादेश ल्याएको हो ।
अध्यादेशमार्फत बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारीको नियमन गर्न शक्तिशाली राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण स्थापना गर्ने उल्लेख छ । समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको सम्पत्ति वा ऋण प्रदान गर्दा लिएको धितो सुरक्षण बिक्री गरेर बचतकर्ताको ५ लाख रुपैयाँसम्मको बचत तत्काल फिर्ता गर्ने प्रावधान अध्यादेशमा राखिएको छ ।
अध्यादेशले सहकारी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्दै सहकारी संस्थामा व्यक्तिगत बचत तथा ऋणको सीमा पनि तोकिएको छ । एक प्रदेशभन्दा बढी कार्यक्षेत्र रहेको बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थामा ५० लाख रुपैयाँसम्म, एक जिल्लाभन्दा बढी कार्यक्षेत्र रहेको संस्थामा २५ लाख रुपैयाँसम्म, बढीमा एक जिल्लाभित्र कार्यक्षेत्र रहेको बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने संस्थामा १० लाख रुपैयाँसम्म बचत गर्न सकिनेछ । अध्यादेशले २ वर्षभित्रमा व्यक्तिगत बचत तथा कारोबारको सीमालाई समायोजन गर्ने समय दिएको छ ।
यसैगरी, संस्थाको प्राथमिक पुँजी कोषको १५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम ऋण प्रवाह गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । सदस्यले सहकारी संस्थामा १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी बचत रकम जम्मा गर्दा अनिवार्य रूपमा त्यस्तो रकमको स्रोत खुलाउनुपर्ने भएको छ ।
बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाले प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापना भएको कर्जा सूचना केन्द्रको सदस्यता प्राप्त गर्नुपर्ने प्रावधान पनि राखिएको छ ।
अध्यादेशमा सहकारी प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्तिका लागि लोकसेवा आयोगका अध्यक्षको संयोजकत्वमा समिति बनाउने उल्लेख गरेको छ । सोही समितिले सिफारिस गरेका तीन जनामध्येबाट मन्त्रिपरिषद् बैठकले एक जनालाई प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्त गर्नेछ ।
अन्तर्राष्ट्रिय वा राष्ट्रिय स्तरको बैंक वा वित्तीय संस्था र सहकारीमा १५ वर्षको कार्यानुभव भएको वा नेपाल सरकारको प्रथम श्रेणीको कर्मचारी अध्यक्ष नियुक्त गर्नेगरी, सहकारी हेर्ने मन्त्रालयको सहसचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यकारीसमेत ५ सदस्य रहनेगरी प्राधिकरण बोर्ड गठन व्यवस्था भएको छ । जसमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट एक जना विज्ञ सदस्य र बैंकिङ वा सहकारी क्षेत्रमा १० वर्ष कार्यानुभव भएको व्यक्ति सदस्य हुने व्यवस्था अध्यादेशले गरेको छ ।
ऐन संशोधनमार्फत सहकारी संस्था दर्ता गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई मात्रै तोकिएको छ । यसअघि प्रदेश र संघीय सरकारले समेत सहकारी संस्था दर्ता गर्दै आएकामा अब स्थानीय तहबाट मात्रै सहकारी दर्ता हुने भएको हो ।
सहकारी संस्थाहरूले सेयर पुँजीको १८ प्रतिशतसम्म सेयर लाभांश वितरण गर्न सक्ने व्यवस्था संशोधन गर्दै १५ प्रतिशत सीमा तोकेको छ । बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्था सञ्चालक समितिमा एउटै व्यक्ति दुई कार्यकालभन्दा बढी सञ्चालक हुन नपाउने भएको छ । एउटै व्यक्ति एकै प्रकृतिको एकभन्दा बढी सहकारी संस्थामा सञ्चालक हुन पनि रोक लगाएको छ ।आजको राजधानी दैनिकमा खबर छ ।
