काठमाडौं, १३ पुष २०८१ । संघीय संसद्का सदस्यहरूले पछिल्लो नौ महिनामा साढे आठ लाख रूपैयाँभन्दा बढी औषधि उपचार खर्च लिएका छन्। प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका ५८ सांसदले नौ महिनामा उपचार खर्चबापत यो रकम लिएका हुन् ।
संसद् सचिवालयका अनुसार गत १ साउनदेखि असोज मसान्तसम्म १८ सांसदले झण्डै साढे दुई लाख उपचार खर्च लिएका छन्। संसद् सचिवालयले हालै प्रकाशन गरेको संसद् दर्पणमा यस सम्बन्धी जानकारी छ। संघीय संसद्को सांसद सुविधा व्यवस्थापन शाखाको कार्यहरूको विवरणमा यससम्बन्धी जानकारी दिइएको हो ।
‘संघीय संसद्का १८ जना माननीय सदस्यहरूको लागि औषधि उपचार खर्चको लागि दुई लाख ४५ हजार ६५० रुपैयाँ भुक्तानी दिने निर्णय चिकित्सक बोर्डबाट भएको’ गत १ साउनदेखि असोज मसान्तसम्मको विवरणमा उल्लेख छ ।
यसअघि गत वैशाखदेखि असार मसान्तसम्म १९ जना सांसदले तीन लाख ३६ हजार ४४१ रुपैयाँ उपचार खर्च लिएका थिए । त्यसअघि गत वर्ष माघदेखि चैत मसान्तसम्म २१ जना सांसदले दुई लाख ७६ हजार २५० रुपैयाँ उपचार खर्च लिएका थिए ।
यसरी पछिल्लो नौ महिनामा ५८ जना सांसदले आठ लाख ५८ हजार ३४१ रुपैयाँ उपचार खर्च लिएका हुन् ।
संघीय संसद सचिवालयले सांसदहरूलाई स्वास्थ्य उपचार खर्च उपलब्ध गराउने गर्छ । उपचार खर्च लिन सांसदले बिल पेश गर्नुपर्छ । प्राप्त बिलका सम्बन्धमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र संसद सचिवालयकै अधिकारीहरू रहेको चिकित्सक बोर्डले निर्णय गर्नुपर्छ। चिकित्सक बोर्डले निर्णय गरेपछि संसद् सचिवालयका महासचिव र सचिवस्तरीय स्वीकृतिबाट सांसदलाई औषधि उपचार खर्चबापत्तको रकम भुक्तानी दिइन्छ ।
सांसदहरूले पाउने उपचार खर्चको कुनै सीमा छैन । बिलको आधारमा औषधि उपचार बापत्तको रकम प्राप्त गर्छन् । कुनै रोगको सम्बन्धमा परामर्श लिनुपरेमा संघीय संसद सचिवालयमा वरिष्ठ चिकित्सकले निःशुल्क परामर्श दिने व्यवस्था छ ।
यससम्बन्धी व्यवस्था ‘संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७३’ मा छ । यो ऐनको दष्फा १४ मा उपचारको व्यवस्था छ । उपदफा १ मा पदाधिकारी र सदस्यलाई उपचारको निमित्त संघीय संसद्को सचिवालयमा वरिष्ठ चिकित्सकको निःशुल्क सेवा उपलब्ध गराइने उल्लेख छ ।
‘अस्पतालमा उपचार अस्पतालमा उपचार गर्नु पर्ने भनी उपदफा ९१० बमोजिमको चिकित्सकले सिफारिस गरेको पदाधिकारी वा सदस्यले अस्पतालमा उपचार गराउँदा लागेको बिल बमोजिमको खर्च संघीय संसद्को सचिवालयले व्यहोर्नेछ’ ऐनको दफा १४ को उपदफा २ मा छ ।
तर, आकस्मिक अवस्था परी अस्पतालमा भर्ना हुनु परेमा वा उपत्यकाबाहिर रहेको अवस्थामा अस्पताल भर्ना हुनुपरेमा त्यस्तो चिकित्सकको सिफारिस आवश्यक पर्ने छैन ।
त्यसरी अस्पताल भर्ना भएको कुरा संघीय संसद्को सचिवालयलाई यथासम्भव छिटो जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था पनि ऐनमा छ ।
