काठमाडौं, ११ पुष २०८१ । सरकारले स्नातक तहमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई सरकारी कार्यालयमा इन्टर्नसिपमा राख्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतमा बसेको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिले स्नातकमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई इन्टर्नसिपमा राख्ने निर्णय गरेको हो ।
आगामी माघदेखि नै लागु गर्नेगरी प्रधानमन्त्री कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र शिक्षा मन्त्रालयको समन्वयमा कार्यविधि बनाइँदैछ ।
कार्यविधि बनाउने जिम्मा शिक्षा मन्त्रालयलाई दिइएको छ । ‘पुसभित्र मस्यौदा बनाउनेगरी काम अगाडि बढेको छ । मस्यौदा बनाउने जिम्मा शिक्षा सचिवलाई दिइएको छ,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव राजकुमार श्रेष्ठले भने ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका अनुसार मस्यौदाको ड्राफ्ट बनाउने काम भइरहेको छ । ‘इन्टर्नमा ल्याउने विद्यार्थीलाई रोजगारसँग जोड्ने कि के गर्ने, सबै विद्यार्थीलाई सहभागी गराउन सकिन्छ, सकिँदैन । सेवा सुविधा लगायतका विषयमा छलफल गरिरहेका छौं,’ उच्च शिक्षा महाशाखा प्रमुख बैकुण्ठप्रसाद अर्यालले भने ।
यो कार्यक्रम प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गतको हो तर बजेट शिक्षामा परेकाले मस्यौदा बनाउने जिम्मा शिक्षा मन्त्रालयले पाएको हो । सबै सरकारी कार्यालमा विद्यार्थीलाई इन्टर्नसिप गाराउने तयारी सरकारको छ ।
‘बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा इन्टर्नसिप आएको छ । यसलाई यसै वर्ष कार्यान्वयन गर्न लागेका हौं,’ शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले भनिन् । मन्त्री भट्टराईका अनुसार स्थानीय र प्रदेशका सरकारी कार्यालयमा पनि इन्टर्नसिपमा विद्यार्थी राख्न सकिनेछ ।
यसमा विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रमसँग इन्टर्नसिपलाई कसरी मिलाउने भन्ने समस्या छ । तर यसलाई समाधान गर्ने बताउँछिन् मन्त्री भट्टराई ।
‘विश्वविद्यालयको करिकुलमलाई करेक्सन गर्नुपर्ने छ । विश्वविद्यालयहरूसँग छलफल गर्छौं,’ मन्त्री भट्टराईले भनिन् ।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष प्राडा देवराज अधिकारी पनि पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘इन्टर्नमा राख्ने हो भने स्नातक तहको कोर्स परिमार्जन गर्नुपर्छ । इन्टर्नका लागि पूर्णाङ्क र क्रेडिट आवर मिलाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले यो योजना कार्यान्नयन गर्यो भने विद्यार्थीका लागि राम्रो कुरा हो ।’
सेमेस्टर प्रणालीका कोर्समा भने इन्टर्नसिप गर्नुपर्ने छ । ‘इन्टर्नसिप नभएका विषयमा परिमार्जन गर्नुपर्छ,’ अधिकारीले भने ।
कतिपय विश्वविद्यालयले आफ्नैमा पनि विद्यार्थीलाई इन्टर्नसिप गराउने गरेका छन् । बैंक, होटल लगायतका क्षेत्रमा पनि विद्यार्थीले इन्टर्नसिप गर्दै आएका छन् । सरकारको यो निर्णयले विद्यार्थीको सिकाइ प्रभावकारी हुने मत शिक्षाविद्हरूको छ । ‘विद्यार्थीका लागि सिक्ने अवसर हो । विद्यार्थीले राम्रो सम्बन्ध बनाउन सक्यो भने काइदा हुन्छ । सरकारी संयन्त्र बुझ्न पाउँछन् । विद्यार्थीले सम्भावानको खोजी पनि गर्न पाउँछन्,’ शिक्षाविद् प्राडा विद्यानाथ कोइरालले भने ।
यो कार्यक्रमबाट विद्यार्थीले सिक्ने सिकाउने अवसर पाउँछन् । तर, इन्टर्नसिपका विद्यार्थीलाई कर्मचारीले सिकाउँछन् भन्नेमा उनको आशंका छ । ‘तत्कालीन शिक्षामन्त्रीले इन्टर्नमा युवा राख्न खोज्नुभयो, विरोध भयो । कर्मचारीले कति सिकाउँछन् भन्ने हो,’ उनले भने ।
कोइरालाको तर्कसँग शिक्षाविद् डा। बालचन्द्र लुईंटेल पनि सहमति जनाउँछन् । ‘सरकारी कार्यालयमा इन्टर्नसिप भयो भने राम्रो हुन्छ । तर कर्मचारीको संस्कारले प्रभाव पार्यो भने गाह्रो हुन्छ,’ उनले भने । कति विद्यार्थीलाई दिने पायक पर्ने ठाउँमा सरकारी कार्यालय छ छैन सबै अध्ययन गरेर कार्यविधि बनाउनु पर्ने सुझाव विज्ञहरूको छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनले उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई ‘पेड इन्टर्नसिप’ मा राख्नु पर्ने माग राख्दै आएको छ । ‘त्रिवि सभामा हामीले पेड इन्टर्नसिपको विषय बारम्बार उठाउँदै आएका छौँ,’ स्ववियु सभापति श्यामराज ओझाले भने ।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष पनि इन्टर्नमा राख्दा भत्ताको व्यवस्था हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘इन्टर्नमा राखेपछि विद्यार्थीलाई भत्ताको व्यवस्था हुनुपर्छ,’ उनले भने ।
पछिल्लो समय विद्यार्थी विदेशीने क्रम बढ्दो छ । त्यसैल भत्तासहित विद्यार्थीलाई इन्टर्नमा राख्ने हो भने देशमै बसेर पढ्न विद्यार्थी प्रेरित हुने विज्ञहरूको मत छ ।
