काठमाडौँ, १० पुष २०८१ । कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक समस्याग्रस्त घोषित भएको छ । बुधबार बसेको नेपाल राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले उक्त बैंकलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको हो । यसअघि बैंकलाई समस्याउन्मुख घोषणा गर्दै निक्षेप परिचालन र कर्जा प्रवाहमा रोक लगाएको थियो ।
राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त घोषणा गरेसँगै बैंकको विद्यमान सञ्चालक समिति खारेज भएको छ । त्यस्तै, उच्च व्यवस्थापनका कर्मचारी समेत स्वतः पदमुक्त भएका छन् र अब राष्ट्र बैंकले नै सञ्चालक समिति र कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी लिएको छ ।
सञ्चालक समितिको बैठकपछि राष्ट्र बैंकले सूचना जारी गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा ८६ (ख) बमोजिम उक्त संस्थालाई ‘समस्याग्रस्त संस्था’ घोषणा गर्ने निर्णय गरेको जनाएको हो । उक्त बैंकलाई सुधार गर्न राष्ट्र बैंकले उप–निर्देशक टीकाराम खतिवडाको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय व्यवस्थापन समूह गठन गरिएको छ । समूहमा वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभागका उप–निर्देशक विष्णुकुमार विश्वकर्मा र कानुन महाशाखाका उप–निर्देशक जुगल किशोर कुशवाहा सदस्य रहेका छन् । उनीहरुले बिहीबारदेखि जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको उक्त व्यवस्थापन समूहलाई तोकिएको कार्यादेशसहित नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ लगायतका प्रचलित कानुनको अधीनमा रही सञ्चालक समिति र संस्थाको विशेष साधारण सभाको समेत काम, कर्तव्य र अधिकारको प्रयोग गर्ने अख्तियारी दिइएको छ ।
व्यवस्थापन समूहलाई सर्वसाधारणको हित संरक्षणलाई केन्द्रित गर्दै बचतकर्ताको बचत भुक्तानी र संस्थाको ऋण असुलीलाई प्राथमिकता दिई कार्य गर्ने, संस्थाको डीडीए सम्पन्न गराउन आवश्यक कार्य गर्ने, संस्थामा भएका वित्तीय अपचलनउपर आवश्यक छानबिन गरी कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने लगायतका अख्तियारी प्रदान गरिएको छ ।
कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडले यस बैंकले तोकेको न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात कायम नगरेको, संस्थागत सुशासनको अवस्था कमजोर भएको, आर्थिक हिनामिनाको आशङ्का भएको, कमजोर तरलता स्थितिसँगै संस्थाले भुक्तानी गर्नुपर्ने निक्षेप दायित्व पूरा गर्न नसक्नुका साथै संस्थाबाट प्राप्त वित्तीय अपचलनको जानकारीसमेतका आधारमा संस्थालाई यथास्थितिमा सञ्चालन हुन दिँदा निक्षेपकर्ताको हित सुरक्षित नहुने र बैंकिङ प्रणालीप्रति अविश्वास सिर्जना हुने अवस्था देखिएकोले सर्वसाधारणको हित कायम गर्न संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी यस बैंकको नियन्त्रणमा लिइएको हो ।
यसअघि गत मंसिर ११ गते राष्ट्र बैंकले उक्त बैंकलाई समस्याउन्मुख घोषणा गरेको थियो । एक महिनासम्म त्यही सञ्चालक समिति र व्यवस्थालानलाई जिम्मा दिँदा पनि सुधारको कुनै संकेत नदेखिएपछि समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
