काठमाडौं, १९ मंसिर २०८१ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शिक्षकको दरबन्दी पुनरावलोकन अध्ययन कार्यदल गठन गरेको छ । मन्त्रालयले पूर्वसचिव दिपेन्द्र विक्रम थापाको संयोकत्वमा हालै कार्यदल गठन गरेको हो । उक्त कार्यदललाई दुई महिनाको समयावधि दिइएको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री विद्या भट्टराईका अनुसार कार्यदलले विद्यार्थी र शिक्षकको अनुपात कसरी मिलाउने भनेर अध्ययन गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने छ । त्यसआधारमा सरकारले आवश्यक कदम चाल्न चाल्ने तयारी छ ।
बुधबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा सांसदहरूले शिक्षक र विद्यार्थीको अनुपात मिलेको नमिलेको भनेर प्रश्न गरेका थिए । जवाफमा मन्त्री भट्टराईले समस्या समाधानका लागि अध्ययन कार्यदल गठन गरिएको जानकारी दिएकी हुन् ।
मन्त्री भट्टराईका अनुसार यो विषयमा २०७६ सालमा पनि अध्ययन भएको थियो । तर, त्यसबेलाको अध्ययन गर्दाको परिस्थिति र पाँच वर्षपछिको परिस्थितिमा फेरबदल आएको हुनाले फेरि अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरिएको हो ।
मन्त्री भट्टराईले भनेकी छन्, ‘विद्यालय, शिक्षक र विद्यार्थीको अनुपात कसरी मिलाउने भन्ने विषयमा २०७६ सालमा पनि अध्ययन भएको थियो । तर, त्यो अध्ययन भएयता धेरै कुराहरू बदलिइसक्यो ।’ नयाँ कार्यदलले शिक्षकको सन्दर्भमा स्थानीय तहबाट भइरहेका कतिपय कामहरू समेत हेर्नेछ ।
‘अहिले स्थानीय तहले आफ्नो ढंगका धेरै कामहरू पनि गरिरहेको सन्दर्भमा यसलाई पनि पुनरावलोकन गर्नुपर्छ भनेर हामीले दुई महिनाभित्र प्रतिवेदन दिने गरी पूर्वसचिव दिपेन्द्र विक्रम थापाको संयोजकत्वमा यो कमिटी बनाएका हौं,’ मन्त्री भट्टराईले जानकारी दिइन् ।
कार्यदलको अध्ययनले विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई अगाडि बढाउन समेत सहयोग पुर्याउने मन्त्री भट्टराईको विश्वास छ । उनी भन्छिन्, ‘विधेयकमा छलफल गगरिरहँदा केही कुराहरूमा अगाडि नै छलफल गर्यौं भने विधेयक निर्माणमा यसले सहजता दिन्छ ।’
साथसाथै तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय रहेछ भने कार्यदलको सुझावका आधारमा सरकार अगाडि बढ्ने उनले बताइन् । ‘अर्को कुरा आज नै नियमन गर्नुपर्ने विषयलाई सरकारले नियमन गरेर अगाडि बढ्नका लागि पनि यस्ता अध्ययनले सहज हुन्छ भनेर हामीले यी काम सुरु गरेका छौं’ मन्त्री भट्टराईले भनिन् ।
