विराटनगर, ३२ जेठ २०८० । कोसी प्रदेशको आगामी बजेट ३६ अर्ब २४ करोड ३५ लाख १० हजार रूपैयाँ बराबरको रहेको छ। प्रदेश सरकारले अध्यादेशमार्फत बिहीबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट सार्वजनिक गरेको हो।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्। पूँजीगततर्फ १८ अर्ब २३ करोड ५२ लाख र चालूतर्फ १४ अर्ब ३९ करोड ६२ लाख ६६ हजार रूपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरिएको छ।
त्यस्तै, वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ करोड र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ३ अर्ब ६० करोड २९ लाख ९२ हजार रूपैयाँ बराबरको बजेट छुट्याइएको छ।
स्रोततर्फ राजस्व ४ अर्ब ५७ करोड ७८ लाख ५० हजार, राजस्व बाँडफाँटबाट ११ अर्ब ६४ करोड ८१ लाख, वित्त समानीकरण अनुदानबाट ८ अर्ब ७८ करोड ३८ लाख, सशर्त अनुदान ५ अर्ब ८४ करोड ३२ लाख, समपूरक अनुदान ७३ करोड, विशेष अनुदान ७६ करोड र बाँकी अपुग रकममा बचतबाट ३ अर्ब ७५ करोड १ लाख र वैदेशिक अनुदानबाट १५ करोड ४ लाख ६० हजार रहेको छ।
सरकारले उद्योग क्षेत्रमा ४३ करोड २३ लाख, सडक पूर्वाधार विकासका लागि ११ अर्ब ४१ करोड, कृषि क्षेत्रमा २ अर्ब ७ करोड, खानेपानी, सिँचाई तथा उर्जा क्षेत्रका लागि ५ अर्ब ४३ करोड, स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि ३ अर्ब ७ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ। त्यस्तै, शिक्षा र सामाजिक क्षेत्रमा १ अर्ब ७९ करोड, वन तथा वातावरण क्षेत्रमा १ अर्ब ८१ करोड र सुशासनतर्फ ९७ करोड छुट्याइएको छ।
प्रदेश सरकारले सहकारी शुद्धीकरण अभियान सञ्चालन गर्न ४ करोड, पर्यटन क्षेत्रको विकास र प्रवर्द्धनका लागि ७६ करोड ५५ लाख र धरान उप–महानगरपालिकाको खानेपानी समस्या समाधानका लागि ४ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। मुख्यमन्त्री कार्कीले बजेट विनियोजन गर्दै धरानको खानेपानी समस्या समाधानका लागि बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिए। उनका अनुसार भूमिगत पानी उत्पादन र वितरण सुधारका लागि बजेटको व्यवस्था गरिएको हो।
त्यस्तै, प्रदेश सरकारले करको दायरा विस्तार गर्न राजस्व व्यवस्थापन निर्देशन समिति गठन गर्ने भएको छ। आगामी बजेट प्रस्तुत गर्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले राजस्व प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री, स्वचालित र करदातामैत्री बनाइने जानकारी दिए। राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि कानुनमा आवश्यक सुधार गरिने उनको भनाइ छ।
सरकारले निजी सवारीसाधनका धनीले चाहेको खण्डमा सवारीसाधन कर शुल्क एकमुष्ट बुझाउने व्यवस्था गरेको छ। एकैपटक २ देखि ५ वर्षसम्मको कर बुझाएर सवारीसाधनको नवीकरण गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको हो।
सांसदका लागि १ अर्ब ५० करोड
कोसी प्रदेश सरकारले सांसदका लागि पनि बजेट विनियोजन गरेको छ। सांसद क्षेत्र विकास कोष कार्यक्रम लागू गर्दै सरकारले बजेट विनियोजन गरेको हो। कार्यक्रमका लागि १ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको जानकारी मुख्यमन्त्री कार्कीले दिए।
प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित सांसदका लागि २ करोड र समानुपातिकतर्फका सांसदका लागि १ करोडका दरले बजेटको व्यवस्था गरिएको छ। यो कार्यक्रमअन्तर्गत छुट्याइएको बजेट सांसदहरुले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पुल, बाटो तथा अन्य विभिन्न पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
कोसी प्रदेशमा ९३ जना सांसद ९प्रदेशसभा सदस्य० छन्। जसमा ५६ प्रत्यक्ष र ३७ जना समानुपातिक सांसद छन्।
चालू बजेट खर्च ८५ प्रतिशत हुने अनुमान
कोसी प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ८५ प्रतिशत बजेट खर्च हुने अनुमान गरेको छ। आगामी बजेट प्रस्तुत गर्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले विनियोजित बजेटको १५ प्रतिशतजति खर्च हुन नसक्ने अनुमान गरेका हुन्। ‘चालू आर्थिक वर्षमा ८५ प्रतिशत बजेट खर्च हुने अनुमान गरिएको छ,’ उनले भने, ‘३९ अर्ब ७३ करोड बजेटको यथार्थ प्राप्ति भने ३३ अर्ब ७ करोड हुने अनुमान छ।’
विपक्षीको बहिष्कार
कोसी प्रदेश सरकारको बजेट सार्वजनिक कार्यक्रम विपक्षी दलहरुले बहिष्कार गरेका छन्। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा बजेट सार्वजनिक गर्न आयोजित कार्यक्रममा विपक्षी दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) अनुपस्थित रहेका हुन्।
सत्तारुढ माओवादी र जसपाले सरकार छाडेपछि नेकपा (एमाले) नेतृत्वको कोसी प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेको थियो। अल्पमतमा परेको सरकारले विश्वासको मत लिएर मात्रै बजेट ल्याउनुपर्ने माग विपक्षीको थियो। अल्पमतमा परेको सरकारले विश्वासको मत लिनुको साटो संविधानविपरीत अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएकाले बहिष्कार गरिएको विपक्षीको भनाइ छ।
बजेट सार्वजनिक कार्यक्रममा सरकारका मन्त्रीहरु, एमाले र राप्रपाका सांसद तथा नेता, विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरु, उच्च पदस्थ कर्मचारी, उद्योगी, सञ्चारकर्मीलगायत उपस्थित थिए।
प्रदेश सरकारका तर्फबाट आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले बुधबार संसद ९प्रदेशसभा०मा प्रस्तुत गरेका थिए। नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल नै नगरिकन संसदको अधिवेशन अन्त्य गर्दै सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको हो।
संसदबाट नीति तथा कार्यक्रम पास नहुने भएपछि बजेट ल्याउनका लागि प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख खापुङले अध्यादेश जारी गरेका थिए। उनले आर्थिक र विनियोजन अध्यादेश २०८० जारी गरेपछि सरकारलाई अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने बाटो खुलेको थियो।
प्रदेश सरकारले असार १ गते बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। तर, अध्यादेशमार्फत १ दिनअघि नै बजेट सार्वजनिक गरिएको हो। अन्नपूर्ण पोष्टबाट साभार
