विराटनगर, १७ वैशाख २०८० । कोशी प्रदेश सरकारले स्थानीय तह सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तहरूसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि पालिकाका कर्मचारीहरूले राजीनामा दिने लहर चलेको छ । अध्यादेश जारीपछि विराटनगर महानगरपालिकाका १७ कर्मचारीले राजीनामा बुझाएका छन् भने अन्य कर्मचारी पनि राजीनामा दिने तयारीमा छन् ।
विराटनगर महानगरमा अधिकृत डिल्लीप्रसाद धिमाल, दिनकर मण्डल, इन्जिनियर अर्जुन थापा र भरतकुमार न्यौपानेसहितले राजीनामा दिएका हुन् । अरूले पनि राजीनामा पत्र तयार गरेकामा सबै सेवा ठप्प हुने भएकाले दर्ता नगरिएको महानगर प्रशासनले जनाएको छ । अध्यादेशकै कारण कर्मचारीले राजीनामा दिँदा दैनिक कार्यसम्पादन र बजेट निर्माण कार्य प्रभावित बनेको विराटनगर महानगरकी उपप्रमुख शिल्पा कार्कीले बताइन् । महानगरले अध्यादेश संशोधन गर्न मुख्यमन्त्रीलाई आग्रह गरेको उनले जानकारी दिइन् ।
प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा गत बिहीबार प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले अध्यादेश जारी गरेका थिए । अध्यादेशले स्थानीय तहका कर्मचारीको सरुवा हुने, सेवा निवृत्त भत्ता पाउँदा अस्थायी सेवा अवधिको गणना नहुने र स्थानीय तहले करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । लामो समयसम्म अस्थायी सेवा गरी प्रक्रियागत रूपमा स्थायी भएका कर्मचारीको अस्थायी सेवा अवधि गणना हुनुपर्ने, लामो समयदेखि निरन्तर अस्थायी तथा करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको कार्यसञ्चालन निर्देशिका २०७० बमोजिम सुविधाको व्यवस्था हुनुपर्ने, साविक स्थानीय निकायका कर्मचारी सेवानिवृत्त हुँदा दिइने उपदानको स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने पेसागत संघरसंगठनले माग गरेका थिए । ‘तर त्यसको ठीक उल्टो अध्यादेश आयो,’ विराटनगर महानगरका सहायक चौथो तहका कर्मचारी तथा नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी महासंघका जिल्ला अध्यक्ष किरण न्यौपानेले भने ।
अध्यक्ष न्यौपानेका अनुसार अध्यादेश जारी भएको दिनलाई स्थानीय तहका करार र अस्थायी कर्मचारीको कालो दिन मानेर त्यसविरुद्ध अदालत जाने तयारी छ । अध्यादेशले साविकका स्थानीय निकायका कर्मचारीलाई अन्य सेवाका कर्मचारीको दाँजोमा राखेर २०७४ यता समायोजन भएका कर्मचारीलाई मात्र स्थानीय तहका कर्मचारीको मान्यता दिएको पनि न्यौपानेले बताए ।
स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको प्रत्यक्ष सरोकार रहेको अध्यादेश जारी हुनुभन्दा अगाडि कर्मचारीका पेसागत संघरसंगठनले मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीलाई पटकपटक भेटेर माग राखेको स्थानीय तह कर्मचारी संघ नेपालका केन्द्रीय सल्लाहकार समिति संयोजक महेन्द्र खड्काले बताए । ‘अध्यादेशले पुराना कर्मचारीलाई निरुत्साहित गरेर साविकका स्थानीय निकाय र समायोजनबाट आएका कर्मचारीबीच विभेद गर्यो,’ उनले भने । लामो समयसम्म अस्थायी रूपमा काम गरेर निवृत्त हुने बेला स्थायी भएर घर फर्कने कर्मचारी रित्तो हात जानुपर्ने स्थिति अध्यादेशले ल्याएको उनको भनाइ छ ।कान्तिपुरबाट
