काठमाडौं, २४ चैत २०७८ । सरकारले सातै प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने तयारी गरेको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले सात वटै प्रदेशहरुमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रस्ताव क्याविनेटमा पेश गरिएको जानकारी दिनुभएको हो । उहाँले खर्बौ रकम मेडिकल शिक्षा अध्ययनका लागि बाहिरिएको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले सबै प्रदेशमा मेडिकल कलेज बनाउने तयारी गर्नु परेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो । नेपाल तालिम तथा रोजगार व्यवसायी महासंघले आज ९बिहीबार० काठमाडौंमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।
मन्त्री पौडेलले जापान, अष्ट्रेलिया, बंगलादेश, चीन र भारतमा मेडिकल शिक्षा पढन जाने विद्यार्थीहरुले वार्षिक रुपमा करिब १ खर्ब ९७ अर्ब खर्च गरेको देखेपछि त्यसको समीक्षा गरेर सरकारले नेपालमै सो शिक्षा अध्ययनका लागि सरकारी मेडिकल कलेजहरुको स्थापना गरेर अघि बढने निष्कर्ष निकालेको पनि स्मरण गराउनुभयो ।
तर सरकारले निजी क्षेत्रको मेडिकल कलेजलाई पनि सँगै लिएर जाने नीति लिएको मन्त्री पौडेलको भनाइ छ । मन्त्री पौडेलले निजी क्षेत्रको मेडिकल कलेजलाई विस्थापन गर्ने सरकारको कुनै योजना नरहेको पनि पटक-पटक दोहोर्याउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘सात वटा प्रदेशमा सातै वटा सरकारी मेडिकल अस्पताल बनाउने प्रस्ताव क्याबिनेटमा लगिएको छ ।
हाम्रोमा ११ वटा युनिभर्सिटी छन भने नचल्ने, विद्यार्थीहरुले नखोज्ने विषय पढाएर के काम रु जबकी ७ हजार विद्यार्थी एमबिबिएस पढन, एमडी पढन बंगलादेश जान्छन । एक वर्षको रकमको हिसाब गर्दा करिब १ खर्व ९७ अर्ब रकम चाँही जापान, अष्ट्रेलिया, बंगलादेश, चीन, भारत गएको हामीले पायौं । जतिपनि हाल्न विद्यार्थीहरु तयार छन ।
गरिब पनि हामी नेपालीहरु छौं । खर्च गर्न पनि तयार छौं । त्यत्रो पैसा बाहिर गएको छ । अनि फर्केर आउने र मेडिकल काउन्सिलको परीक्षा नदिई डाक्टर हुन पाउने । अव हामीले यसलाई समिक्षा गर्यौं । र, हामीले सात वटै प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज बनाउने तयारी गरेका छौं । निजी क्षेत्रलाई पनि लिएर जानुपर्छ । उनीहरुलाई विस्थापित गर्ने भनेको होइन । त्यसैगरी सिटिईभिटीलाई सबै स्थानीय तहमा पुर्याउने गरी तत्काल काम सुरु हुन्छ ।’
मन्त्री पौडेले सिटिईभिटीलाई पनि सबै स्थानीय तहसम्म पु¥याउने कामलाई तत्काल अघि बढाउने निर्णय गरिएको बताउनु भयो । अहिले तत्काल प्रदेशहरुमा को स्थापना गर्ने र त्यसपछि लगत्तै सबै स्थानीय तहहरुमा सिटिईभिटीहरु पुर्याउने सरकारको योजना रहेको उहाँको भनाइ छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले सरकारले शिक्षालाई रोजगारमूलक बनाउनेगरि विद्यालय तहको शिक्षादेखि उच्च शिक्षासम्मको नीतिलाई परिमार्जन गर्ने कामलाई अघि बढाएको समेत बताउनुभएको छ ।
