सम्पादकीय
३० वैशाख २०७७ मंगलवार
आज नेपाल र नेपालीको राष्ट्रियता आत्मासम्मान र स्वभिमान गम्भिर आघात पुगेको छ । भारतबाट सिमा अतिक्रमणका श्रृंखलाहरु थपिएका थपिएकै छन् । लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, सुस्ता, कालापानी र टनकपुर लगाएतका नेपाली भूभाग अतिक्रमण गर्दै कहिले दशगजाका जंगे पिल्लरहरु सार्ने त कहिले बाँध बाँध्ने, कहिले नाकाबन्दी लगाउदै शहिष्णु नेपालीलाई अपमान गरिरहेको छ ।
नेपाली भूभाग लिम्पीयाधूरामा भारतले सडक खनेर उद्धघाटन गरेको घटनाले स्वाभिमानी नेपालीको रगत उम्लिएको छ । नेपाल सरकारले अबिलम्ब आफ्ना नागरिकको मनोविज्ञान बुझेर पहल कदमी उठाउन जरुरी छ । राष्ट्रियताको सवालमा नेपाली जनताले बगाएको रगतको इतिहाँस आलै छ । जनताहरु सडकमा आइसके राष्ट्रियता संग कुन सम्झौता हुनेछैन भनेर सरकार पनि पछि नपरोस् ।
राष्ट्र र राष्ट्रियता एक सच्चा देशभक्त नागरिकको प्राण हो । हामी नेपालीहरुको गौरवपूर्ण इतिहासले यो पुष्टि गरिसकेको छ । राष्ट्रियतालाई शिरमा राखेर सम्राज्यवादी तत्कालिन अंग्रेजसँगको वीरतापूर्ण लडाइमा हाम्रा अग्रजहरुले गरेको बलिदानपूर्ण संघर्षको उपज आजसम्म हामी स्वतन्त्र र स्वाभिमानी नेपाली भएर बाँच्न पाएका छौ । विविधतामा एकता हामी वीर नेपालीको विशेषता विश्वसामु अनेक भूमिकामा प्रस्तुत पनि भैसकेको छ ।
इतिहासको त्यो स्वर्णिम तथा रक्तिम मजबुद जगमा उच्च मनोबलका साथ उभिएका आम नेपाली राष्ट्रियता अझ उच्च राख्न बरु दोस्रो नालापानी लड्न तयार छन् तर कसैसंग आत्मासमर्पण गर्ने छैनन् । देशले मागेको बखत हजारौं भिमसेन, बलभद्र, अम्मरसिंह, भक्ति थापाहरु बन्न तयार छन् भन्ने शन्देस इतिहाँसले दिइसकेको छ । आफ्ना देशका नागरिकको यो साथ र तागतले आवस्यक परेमा सरकार अन्तराष्ट्रिय अदालत तथा माहासभामा समेत भारतको बिरद्धमा प्रस्तुत हुन आवस्यक छ ।
विगतमा नेपालको शासन सत्ताको बागडोर समाएका राजनीतिक दलहरुले राष्ट्रियतालाई कमजोर पार्ने छिमेकीका षडयन्त्र र स्वार्थ बुझेर पनि बुझपचाउनुको परिणाम आज नेपालले भोग्नु परिरहेको छ । भारतले विभिन्न असमान सन्धी सम्झौताहरु इतिहास नियाल्दा राजनीतिक दललाई चुकाएर गरेको पाइन्छ ।
राष्ट्र प्रति दलका नेता भन्दा जनता धेरै बफदार छन्, देश भक्त छन् भन्ने बिगतले स्पस्ट गरिसकेको छ । बिगतमा भारतसंग असमान सन्धी सम्झौता गरेर नेताहरुले जनताको बीचमा बिस्वास गुमाउदै गएका थुपै्र घटनाक्रमको कारण प्रधानमन्त्री के.पी ओलीको माथि यतिबेला थुप्रै चुनौतीहरु पनि छन् । नेपाल सरकारले उठाउने अबको कदमको बारेमा नेपाली जनताले नियालीरहेका छन् । सरकारलाई साथ दिन जनताहरु आतुर छन् तसर्थ सरकारको पहलकदमी द्रुत गतिमा अधिबढ्न आवस्यक छ ।
भारतले स्वतन्त्र र स्वधिन छिमेकि राष्ट्र माथि गरेको सिमा अतिक्रमण, संबिधान निर्माणमा गरेको निर्लज्ज हस्तक्षेप, नाकाबन्दी विस्वसामु छर्लङ्ग छ । यति तल झरेर भारतले नेपालमथि अन्तरष्ट्रिय कानुन र मर्यादा बिपरित गरेको शत्रुतापूर्ण ब्यवहारको जवाफ सरकारले कठोररुपमा कुटनीतिक ढंगले तत्काल दिनैपर्छ ।
राजनीतिक दलहरुले पनि यो परिवेशमा सगरमाथा जत्रो साहास उठाउनै पर्छ राष्ट्रियताको सवालमा । दुबै देशको आपसि सद्भाव वलियो बनाउदै असमान सन्धि सम्झौता खारेज गरी नयाँ उचाइबाट समान सन्धिहरु गर्नु पर्छ ।
