काठमाडौं – स्थानीय सरकारले शिक्षाका नीति नियम निर्माण गरिरहेको बेला शिक्षा मन्त्रालयले भने नीतिको साटो कार्य्विधि बनाएर काम गर्न सुझाव दिएको छ । ऐन कानून नबन्दा सम्म दैनिक कार्य सञ्चालन कार्य्विधिबाट गर्दा पछि सहज हुने दावि गर्दै मन्त्रालयले उक्त सुझाव दिएको हो ।
संरचना परिवर्तन भएकै आधारमा काम रोक्ने कुरा नहुने भन्दै मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरिप्रसाद लम्सालले तत्कालको काम सञ्चालनका लागि कार्य्विधि बनाउन सकिने बताएका हुन् । यसरी कार्य्विधि बनाउँदा प्रचलित विधि, प्रद्धती र मापदण्डमा हेक्का राख्न भने उनले आग्रह गरेका छन् ।
संविधानले माध्यमिक तह सम्मको शिक्षा सञ्चालनको अधिकार आफू मातहत गरेसँगै स्थानीय सरकारहरुले शिक्षा नीति, नियमावली जारी गरिरहेका छन् ।
ब्यवस्थापन समिति भंग र शिक्षक सरुवा तथा नियुक्तिमा स्थानीय सरकारले गरेका कामको समितिका पदाधिकारी तथा शिक्षकहरुले विरोध जनाईरहेका बेला शिक्षा मन्त्रालयको धारणा सार्वजनिक भएको हो ।
माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा सञ्चालनको अधिकार स्थानीय सरकारकै भए पनि भएका विधि र पद्धतीका बारेमा स्थानीय सरकारलाई यथेष्ट जानकारी दिने कामका कमजोरी भएको स्विकार गर्दै लम्सालले शिक्षाका सबै अधिकार स्थानीय सरकार मातहत हो भन्ने आवाजले ब्यापकता पाउँदा जनप्रतिनिधिहरु हौसिएको हो की भन्ने भान परेको पनि बताए ।
’संविधानले गरेको ब्यवस्था अनुसार माध्यमिक तह सम्मको शिक्षा सञ्चालनको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारकै हो, यसमा कुनै अस्पष्टता एवं शंका छैन’ एडुखबरसंग लम्सालले भने, ’तर कानून निर्माण कसरी हुन्छ भन्ने बारेमा पनि संविधानमै ब्यवस्था छ, जनप्रतिनिधि ज्यूहरुले उक्त ब्यवस्था हेक्का राख्न शिक्षा मन्त्रालयको आग्रह छ ।’
अहिले हतारमा काम गर्दा पछि सम्हाल्न नसक्ने अवस्था आउने तर्फ शंका गर्दै लम्सालले ठूलो संख्यामा रहेका कर्मचारी र शिक्षकको सवालमा हुने निर्णय विधि सम्मत भएन भने पछि संघीयता कार्यान्वयनमै अप्ठ्यारो आउन सक्ने तर्फ स्थानीय सरकारलाई सजग रहन पनि आग्रह गरेका छन् ।
संविधान, प्रचलित कानून र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा भएका ब्यवस्थासंग नबाझिने कुराहरुलाई ’रोष्टर’ बनाएर काम अघि बढाउन सकिने उनको मत छ ।
’ब्यवस्थापन समिति बनाउने, शिक्षक सरुवा र छनौट गर्ने जस्ता काम भएको सञ्चार माध्यमबाट थाह भएको छ’ उनले दोहोर्याए भने, ’माध्यमिक तह सम्मको शिक्षा सञ्चालन र रेखदेखको अधिकार स्थानीय सरकारकै हो तर त्यस अघि विधि निर्माण गर्नु जरुरी छ । आशा छ उहाँहरुले त्यही अनुसार गर्नु भएको छ र गर्नु हुने छ ।’
संविधानको धारा २२६.मा भएको कानून बनाउन सक्ने प्रावधानलाई हेक्का राख्ने हो भने अहिले गरेका निर्णय पछि अमान्य हुने अवस्था नआउने उनको भनाई छ । उक्त धाराको दफा १ मा गाउँ सभा र नगर सभाले अनुसूची ८ र ९ बमोजिमको सूचीमा उल्लिखित विषयमा आवश्यक कानून बनाउन सक्ने ब्यवस्था छ ।
तर यसरी कानून बनाउँदा प्रदेश कानूनको हेक्का राख्न सोही धाराको उपधारा २ ले ब्यवस्था गरेको छ ।
संविधानको भाग नौमा संघीय व्यवस्थापन कार्य्विधि, संघीय संसदको ब्यवस्थापकीय अधिकार, विधेयक प्रस्तुत गर्ने विधिका बारेमा ब्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै भाग १५ मा प्रदेश व्यवस्थापन कार्य्विधि, प्रदेश सभाको व्यवस्थापिकीय अधिकारका बारेमा ब्यवस्था गरिएको छ ।
तर प्रदेश सभाका बैठकहरु भर्खरै शुरु भएकोले त्यहाँ कानून निर्माणको प्रकृया शुरु भएको छैन । इडीयूखबरबाट
