प्रकाश भण्डारी
शिक्षा सबैभन्दा शक्तिशाली अस्त्र हो जसको प्रयोगले विश्वलाई परीवर्तन गर्न सकिन्छ । शायद यो युक्तिलाई कसैले नर्कान सक्तैनन् । सरल रुपबाट बुझ्दा पनि यस युक्तिलाई अर्थपूर्ण रहेको मान्न सकिन्छ । शिक्षा बिना विश्वलाई त के आफ्नै जीवनलाई पनि परीवर्तन ल्याउन् सकिदैन् ।
के ठीक के बेठीक भत्रे कुरालाई आफ्नै मन मस्तिष्कले छुट्याउन सक्ने क्षमता जबसम्म ब्यक्तिमा विकास हुदैन तब सम्म उसले आफ्नो जीवनमा सकारात्मक परीवर्तन ल्याउन सक्दैन । परीवर्तनले सृजना गर्ने हो बिनास होइन् । उन्नतीलाई अग्रगमन र अवन्नतीलाई बहिर्गमन गराउने काम शिक्षाको हो । बिना शिक्षा असल चरित्र निर्माण हुन सक्दैन् । हरेक ब्यक्ति –ब्यक्तिका जीवनमा परीबर्तन ल्याउन समय र परिवेश अनुसारको सिपमुलक र नैतिक आचरण विकास गर्न सक्ने शिक्षा आजको आवश्यकता भएको छ । शिक्षा नयाँ परिवेशमा समायोजित हुन सक्न जीवनोपयोगी हुनु आवश्यक छ ।
विश्वमा सकारात्मक परीवर्तन कायम गर्न मानिसको मन भित्रको अहंकार र आतंक पूर्ण अपराधिक मनोवृत्तिको दम्भलाई निश्तेज गराउनु पर्छ जुन शिक्षाबाट मात्र सम्भब छ । जब सम्म अस्त्र रुपी जीवनोपयोगी शिक्षा ब्यक्तिले प्राप्त गर्न सक्दैन तब समम समाज, राष्ट्र र विश्वमा सार्थक परीवर्तन आउन सक्दैन् ।
नेपालमा जंगवहादुर राणा जस्ता शिक्षा विरोधि अहंकारी तानाशाहीले शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिए पछि नागरिकले शिक्षा लिनु भनेको राज्य अपराध गर्नु सरह ठानी शिक्षामा प्रतिबन्द लगाए । वि.सं.१९०६साल तिर वेलायत लगायतका यूरोपका देशहरुको भ्रमण गर्दा उन्नत विकास शिक्षाको माध्यमबाट सम्भब भएको रहेछ भत्रे महसुस गरे । फलस्वरुप उनी नेपाल फर्के पछि आफ्ना सन्तानका लागि वि.सं.१९१० साल अशोज २७ गते औपचारिक रुपले प्रारम्भिक स्कुलको स्थापना गरे । राणा शाशनकालको १०४ बर्षे अवधिभर शिक्षामा कालो ग्रहण लागि रह्यो । यस अवधिमा शिक्षाको प्रचार प्रसारका लागि केहि शिक्षा प्रेमिहरुले नेपालको सामाजिक रुपान्तरण गर्न अथक प्रयास नगरेका भने होइनन् ।
वि.सं. २००७ सालमा राणाशासनको अन्त्य भए पछि देशभर शैक्षिका क्षेत्रमा सुनामी नै आयो । वि.सं. २००७ साल देखि पंचायत, प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आई पुग्दा आत्मा निर्भर हुन सक्ने जनशक्ति उत्पादन हुन सकेको छैन । जनताको मौलिक अधिकारका रुपमा रहेको आधारभुत आवश्यकता पुरा गर्न अझसम्म पनि सफल भएको छैन । शिक्षा हाल सम्म पनि विपन्न वर्गको पहुच सम्म आइपुगेको छैन । सम्भ्रान्त वर्ग, उच्च तहका दलका नेता, शिक्षा विद र सरकारी कर्मचारीहरुको सेरोफेरोमा केन्द्रित छ । उनीहरुका छोरा छोरीलाई सरकारी विद्यालयमा अध्ययन गर्न नपठाएर निजी विद्यालयमा पठाएर पढाई रहेका छन् । विपन्न वर्ग र ग्रामिण क्षेत्रका मानिसहरुका छोराछोरीहरु धेरै मात्रमा सरकारी विद्यालयमा अध्ययन गर्न जान्छन् । त्यसैले यहाँ हुने खानेका लागि निजी विद्यालय र हुँदा खानेका लागि सरकारी विद्यालय स्थापना गरिए जस्तो देखिएकोले धनि र गरिव वर्गका विच स्पष्ट विभेद गरिदै आएको देखिन्छ ।
सम्भ्रान्त बर्ग लगायतका अन्य बर्गहरु सरकारी विद्यालयलाई कसरी शिक्षाको भरपर्दो बिश्वासिलो आशाको केन्द्रको रुपमा स्थापित गराउन सकिन्छ भनि योजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा अन्तर हृदयदेखि लागि परेका देखिदैनन् । सरकारी विद्यालयहरुको सन्तोष जनक नतिजा प्राप्त हुन नसक्नुको मुख्य कारण शिक्षकलाई देखाई अन्य पक्ष उम्कने प्रयास गर्दछन् । समस्या कहाँ के कस्ता छन् त्यसको सहि पहिचान गरी समाधान खोज्नुको सट्टा एकोहोरो अर्काको टाउकोमा मात्र अब्जस थुपार्नु कतिको न्यायोचित हो, केहि पहल ठन्डा दिमागले सोच्नु उपयुक्त होला । जसले आफ्ना छोराछोरीलाई सरकारी विद्यालयमा नपढाएर महगा निजि विद्यालय र विदेशमा पढ्न पठाउछन् , उनीहरुले नै सरकारी विद्यालयका शिक्षकहरुको कटी कसेर उछिदो काट्ने गर्दछन् ।
सरकारी विद्यालयमा छोराछोरी पनि नपढाउने , समस्याको समाधान पनि नदिनेले आलोचना गर्नु नैतिक रुपले त्यति सान्दर्भिक देखिदैन । यहाँ कसैलाई भ्रम नपरोस , निजि विद्यालयको बिरोध नभई ब्यक्तिहरुको सोच र व्यवहारमा तालमेल नदेखिएको कुरालाई मात्र उठान गर्न खोजिएको हो ।
विश्वलाई परिबर्तन ल्याउने शिक्षा जस्तो शक्तिशालि अस्त्रका बारे तारे होटलमा विदेशी दातालाई घेरेर बसेका उच्च पदस्थ कर्मचारीलाई शिक्षा बिद् भन्नेहरुबाट आयोजित गोष्ठिमा प्रस्तुत कार्यपत्रले मात्र सुधार हुन सक्ददैन । शिक्षाको योजना बनाउदा बिदेशीको नक्कल गरेर भन्दा आजको आबश्यकता के हो त्यसको सहि पहिचान गर्दै देशको मौलिक माटो र हावापानी सुहाउदो योजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ । वास्तविक समस्यामा नफसी केबल सैद्धान्तिक शिक्षा मात्र प्राप्त गरी नाम र दाम कमाएका शिक्षा बिद्हरुबाट भन्दा शैक्षिक कार्य क्षेत्रमा खारिएका शिक्षकहरुलाई समेत सहभागी गराई निति निर्माण गर्नु सान्दर्भिक तथा फलदायिक हुनेछ । शैक्षिक क्षेत्रका हरेक निकायमा शिक्षकहरुलाई प्राथमिकताका आधारमा जिम्मेवारी दिने हो भने समग्र शैक्षिक क्षेत्रमा सकारात्मक परीबर्तनका सुचकहरु देखिन सक्छन् ।
शिक्षाको बिकास नभए अन्य कुनै पनि पक्षको बिकास सम्भब हुँदैन । गुणात्मक शिक्षा अभिबृद्धिका लागि राज्यले शिक्षालाई प्राथमिकता दिनु पर्छ । राज्यले शिक्षालाई सेवामुखि भन्दा ब्यापार वा नाफा मुखि बनाउन खोजे जस्तो देखिन्छ । शिक्षालाई निजिकरण गर्न खोज्नुले यो पुष्टी हुन्छ । शैक्षिक समस्या समाधानका लागि पटक पटक गरिएका सम्झौता कार्यान्वयन नगर्नु शिक्षाको योजना निर्माण गर्दा प्रस्थान बिन्दु र गन्तब्य स्थानको स्पष्ट मार्गचित्र नदेखिनु शिक्षमा बजेट १७ प्रतिशतबाट कटौति गर्दै १४ प्रतिशत तिर पु¥याउनु जस्ता कुराबाट यो पुष्टि हुन्छ कि राज्य शिक्षा प्रति झन झन उदासिन र अनुदार हुदै गएको जस्तो देखिन्छ । यदि अन्तरहृदय देखि राज्य मुलुकका समग्र पक्षको सकारात्मक परिबर्तन चाहन्छ भने इमान्दार पूर्बक सरोकार पक्षसंग गरिएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न शिक्षाको बिकास गर्नुको बिकल्प छैन ।
