काठमाडौं, १५ माघ २०८१ । आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने विषयमा निजी कलेज र सरकारबिचको विवाद सुल्झिएको छ । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराई र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदिप पौडेलले माघ १४ गते मन्त्री स्तरीय निर्णय गर्नुहुँदै आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने विषयमा निजी कलेज र सरकाबिचको विवाद सुल्झाउनु भएको हो ।
आयोग र निजी मेडिकल कलेज सञ्चालनबिच विवाद बढेपछि मङ्सिर ९ गते बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको १५ बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समस्या समाधान गर्ने जिम्मा शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रीलाई दिनुभएको थियो । सोही निर्णय अनुसार पुस २ गते सुझाव कार्यदल बनाएको थियो । सोही कार्यदलको सुझाव र सरोकारवालाहरूसँगको छलफलका आधारमा शिक्षामन्त्री र स्वास्थ्यमन्त्रीले निर्वाह भत्ताको विवादलाई सोमबार टुङ्गो लगाउनु भएको हो ।
उक्त निर्णय अनुसार सःशुल्क तर्फ निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययन गर्ने स्नातकोत्तर तहका आवासीय चिकित्सकलाई कम्तिमा पहिलो वर्ष २५ हजार, दोस्रो वर्ष ३० हजार र तेस्रो वर्ष ३५ हजारका दरले निर्वाह भत्ता निजी मेडिकल कलेजले उपलब्ध गराउनु पर्ने छ ।
यसअघि निजी मेडिकल कलेजहरूले आवासीय चिकित्सकलाई १८ हजार रुपियाँ निर्वाह भत्ता दिँदै आएका थिए ।
निजी मेडिकल कलेजले शैक्षिक सत्र २०८१/८२ देखि नै स्नातकोत्तर तहमा अध्यान गर्न आवासीय चिकित्सकलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको छात्रवृत्ति निर्देशिका अनुसार निर्वाह भत्ता प्रदान गर्ने र निःशुल्क अध्ययन गर्न चाहने आवासीय चिकित्सकलाई अध्ययन पश्चात दुई वर्ष सोही शिक्षण संस्थामा कबुलियतनामा गरी सेवा गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारले आवश्यक कानुन प्रबन्ध गर्ने निर्णय गरेको छ ।
स्नाकोत्तर तहमा अध्ययन गर्ने आवासीय चिकित्सकलाई निजी मेडिकल कलेजले विश्वविद्यालय, नेपाल मेडिकल काउन्सिल एवम् प्रचलित श्रमसम्बन्धी कानुन बमोजिम मर्यादित सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।
चिकित्सक शिक्षा आयोगले सरकारी सहर आवासीय चिकित्सकलाई निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने निर्देशन दिँदै निजी मेडिकल कलेजलाई पत्र पठाएको थियो । तर निजी मेडिकल कलेजहरूले सरकारी सहरको निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउन नसकने बताउँदै आएका थिए ।
