काठमाडौँ, ७ माघ २०८१ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले शिक्षकको हकमा योगदानमा आधारित पेन्सन योजना ऐन बनेपछिको हक मात्रै कार्यान्वयनमा आउने बताएकी छन् । तत्काल योगदानमा आधारित पेन्सन योजना लागू गरे आन्दोलन गर्ने चेतावनी शिक्षकहरूले दिइरहेका बेला मन्त्री भट्टराईले सरकारले अध्यादेश मार्फत संशोधन गरेको मितिदेखि मात्रै कार्यान्वयनमा आएको बताएकी हुन् ।
पुस २६ गते बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले अध्यादेशमार्फत निवृत्तिभरण कोष ऐनमा ूशिक्षक सेवाू थप गरेको थियो । सरकारको सिफारिसमा पुस २९ गते मात्रै राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेका थिए । राष्ट्रपतिले अध्यादेश प्रमाणीकरण गरेको मिति पुस २९ गतेदेखिको हकमा मात्रै कार्यान्वयनमा आएको प्रष्ट पारेकी हुन् ।
अध्यायदेशमार्फ शिक्षकहरूलाई योगदानमा आधारित पेन्सन योजनामा समावेश गर्न खोजेको भन्दै शिक्षकहरूले आन्दोलनको चेतावनी दिएका थिए । सरकारले अध्यादेश मार्फत थप गरेकोमा आम शिक्षकहरूले स्पष्टता खोजिरहेको बताउँदै मन्त्री भट्टराईले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत ऐन बनेपछि मात्रै कार्यान्वयनमा आउने प्रष्ट पारेकी हुन् ।
ऐन बनेपछि मात्र लागु हुने सिद्धान्त अनुरूप नै यो दफा कार्यान्वयन हुने उनको भनाइ छ । २०८१ पुस २९ देखि मात्र शिक्षक सेवा निवृत्तिभरण कोषमा समावेश भएको मानिने उनको भनाइ छ ।
सरकारले २०७५ साल चैत ५ गते निवृत्तिभरण कोष ऐन २०७५ जारी गरेको थियो । २०७५ चैत ४ गतेपछि नियुक्त हुने राष्ट्रसेवक कर्मचारीले योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण योजनामा समावेश भएका थिए । निजामती, सुरक्षा निकाय र नेपाल विशेष सेवा तर्फका कर्मचारीहरू उक्त योजनमा समावेश भएका थिए । तर, शिक्षकहरूको हकमा अहिलेसम्म लागू हुन सकेको थिएन । अहिले अध्यादेशमार्फत शिक्षक सेवालाई समेत उक्त योजनामा समेटिएको हो । त्यसको विरोध जनाउँदै शिक्षकहरूले नयाँ विद्यालय शिक्षा ऐन जारी भएपछि मात्रै लागू हुनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । तर, शिक्षामन्त्री भट्टराईले अध्यादेश जारी भएको पुस २९ गतेदेखिको हकका मात्रै कार्यान्वयनमा आउने बताएकी हुन् ।
