झापा, २४ पुष २०८१ । कृषि र पशुपालनमा अनुदानको दुरुपयोग बढेको गुनासोपछि कोशी प्रदेश सरकारले ब्याजमा अनुदान दिने कार्यविधि कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ । पुष १८ गते बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ‘कोशी प्रदेश कृषि कर्जामा ब्याज अनुदान व्यवस्थापन कार्यविधि’ पारित गरेको छ ।
कार्यविधिमा ब्याज अनुदान प्रदान गर्न कर्जा सहजीकरण डेस्क स्थापना गर्नेदेखि अनुगमनका लागि छुट्टै समिति निर्माण गर्नेसम्मका व्यवस्था छन् । ‘यो अनुदानको फरक मोडल हो । विगतमा अनुदान दुरुपयोग भयो वा अनुदानबाट आउनुपर्ने रिजल्ट आएन भनेर हामीले नयाँ मोडल बनाएका हौँ,’ उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डाक्टर शरणकुमार पाण्डेले भने, ‘राजपत्रमा प्रकाशित हुने चरणमा छ । त्यसपछि पहिलो चरणमा यो मोडलमा काम गर्न चाहने इच्छुक बैंकहरूलाई सूचना आह्वान गर्छौँ । बैंकले हामीलाई सूचित गर्नुहुन्छ र बैंकसँग सम्झौता गर्छौँ ।’
त्यसपछि वर्षैभरि कृषक, कृषिसँग सम्बन्धित व्यवसायी र उद्यमीहरूले बैंकसँगै सम्झौता गरेर ऋण लिन पाउने उनले बताए । ‘व्यवसायको सम्भावना र चुनौती हेरेर प्रदेश सरकार कृषि मन्त्रालय मातहतको कृषि ज्ञानकेन्द्र तथा विज्ञ केन्द्रले गरेको सिफारिसको आधारमा बैंकले कर्जा लगानी गर्नेछन्,’ पाण्डेले भने, ‘प्रत्येक तीन महिनामा प्रदेश सरकारले तोकिएको ब्याज अनुदान सोझै बैंकलाई दिन्छ ।’
उनका अनुसार त्यस्तो कृषि कर्जामा ब्याज अनुदान लिनका लागि कृषिसँग सम्बन्धित नयाँ या पुराना फर्महरूले पनि प्रस्ताव गर्न पाउँछन् । यसभन्दा अगाडि मन्त्रालयको अनुदान लिएका कृषि फर्महरूको हकमा भने नदिने सचिव पाण्डेले बताए ।
कृषि क्षेत्रमा व्यावसायिक रुपमा उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण, बजारीकरण तथा कृषि उपजको मूल्य अभिवृद्धिका लागि बैंक, वित्तीय संस्था र सहकारी संस्थामार्फत कृषि कर्जा परिचालन गरी कृषि कर्जामा ब्याज अनुदान उपलब्ध गराइ कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्न भन्दै प्रदेश सरकारले कार्यविधि ल्याएको हो । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रदेश सरकारले ४० करोड रुपैयाँ कृषि कर्जाको ब्याज अनुदानका लागि छुट्ट्याएको छ ।
कार्यविधिमा कृषि उद्यमीले मन्त्रालय मातहतको निकायमा निवेदन पेस गरेपछि जाँचबुझ गरी दश दिनभित्र प्राविधिक उपयुक्तताको सिफारिस बैंकलाई दिनुपर्ने र बैंकले सम्बन्धित कार्यालयको प्राविधिक उपयुक्तताको सिफारिस प्राप्त भए पश्चात बढीमा एक महिनाभित्र कृषि कर्जा स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।
बैंकमार्फत लगानी हुने कर्जामा उद्यमीलाई न्यूनतम दश लाख रुपैयाँदेखि अधिकतम तीन करोड रुपैयाँसम्म मन्त्रालयले ब्याज अनुदान दिनेछ । बैंकमार्फत लगानी हुने कृषि कर्जामा मन्त्रालयले ६ प्रतिशत ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउने, तर कुनै बैंकको कृषि कर्जामा लाग्ने ब्याजदर ६ प्रतिशतभन्दा कम भएमा कायम ब्याजदर अनुसार नै ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउनेछ ।
