काठमाडौँ, १८ असोज २०८१ । राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएको भन्दै दसैँको मुखमै सयौँ व्यक्तिहरूको पेन्सन रोकिएको छ । यसका कारण पेन्सन लिएर दसैँ मनाउने योजनामा रहेका हजारौँ ‘पेन्सन होल्डर’हरूको बिचल्ली भएको छ ।
निजामती तथा राष्ट्रसेवक कर्मचारीको पेन्सनको व्यवस्थापन गर्दै आएको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएकालाई धमाधम फिर्ता पठाइरहेको गुनासो सेवाग्राहीले गर्दै आएका छन् । बैंकको बत्तीसपुतली शाखामा पेन्सन लिन पुगेकी माया गौतमले राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएको भन्दै फर्काइएको गुनासो गरिन् । तीन महिनाको पेन्सन दिएर दसैँ खर्च धान्ने सोच बनाएकी उनले यही कारण समस्यामा परेको गुनासो समेत गरिन् ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत असार १५ मा निर्णय गरेर साउन १ गतेदेखि राष्ट्रिय परिचयपत्र लागु गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । जस अनुसार २८ जिल्ला साउनदेखि नै राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, वृद्धभत्ता लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेर जनतालाई दुःख दिएको भन्दै विरोध भएपछि सरकारले तत्काल यसलाई अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्ले उक्त निर्णय गरे पनि मातहतका निकायलाई परिपत्र भने गरेन । यसले गर्दा राष्ट्रिय परिचयपत्र नभई सम्बन्धित निकायले भत्ता दिएन । यसउपर परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले तत्काल यो व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएपछि समस्या समाधान भएको जस्तो देखिएको थियो । तर, दसैँको मुखमा पेन्सनको हकमा यो समस्या फेरि बल्झिएको छ ।
के भन्छन् सम्बन्धित निकाय ?
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ९सीईओ० देवेन्द्र रमण खनाल आफूहरूलाई पेन्सनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र आवश्यक नपर्नेगरी सम्बन्धित निकायबाट पत्र नै नआएको बताउँछन् । ‘पेन्सनको सम्बन्धमा हामीले समन्वय गर्ने निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयसँग हो । उहाँहरूले हामीलाई सुरुमा पेन्सनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर आवश्यक हुने परिपत्र गर्नुभयो । तर, पछि चाहिँदैन भनेर परिपत्र आएको छैन,’ सीईओ खनालले भने, ‘यसबारे त हामी भन्दा सम्बन्धित कार्यालयलाई नै सोध्दा ठीक होला ।’
उता, निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख विष्णुप्रसाद खरेल पेन्सनमा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्नु नपर्नेबारे माथिल्लो निकायबाट निर्देशन नआएको र अदालतको आदेशले समेत नछोएको बताउँछन् । ‘हामीलाई माथिल्लो निकायबाट अनिवार्य नगर्नु भनेर परिपत्र आएको छैन । निर्देशन नै नभई हामीले खुलाउनसक्ने कुरा पनि भएन,’ कार्यालय प्रमुख खरेल भन्छन्, ‘अदालतले गरेको आदेशमा पनि नागरिकता देखाएर लिने कुनै पनि सेवामा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य नगर्नु भनेर लेखिएको रहेछ । हामीले दिने पेन्सनका लागि नागरिकता चाहिँदैन, पेन्सन पट्टा चाहिन्छ । त्यही भएर यो आदेशले पनि पेन्सनको विषयमा बोलेको देखिएन, त्यसैले दिन सकेनौँ ।’
तीन लाखभन्दा बढी पेन्सन होल्डर
अहिले नेपालमा मात्रै तीन लाख भन्दा धेरै नागरिकले पेन्सन लिँदै आएका छन् । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मात्रै कुल तीन लाख ८ हजार जनाले पेन्सन प्राप्त गरेको निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्यांक छ । सो संख्यामा निजामती कर्मचारीतर्फ पेन्सन पाउनेको सङ्ख्या ८८ हजार २९६ जना, प्रहरी ६२ हजार १७६ जना, शिक्षक ५५ हजार ७७६ जना, नेपाली सेना एक लाख एक हजार ७६१ जना रहेका छन् । यीमध्ये राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर प्राप्त नगरेका सबै यो सुविधाबाट वञ्चित हुने अवस्था देखिएको छ । यद्यपि पेन्सन प्राप्त गर्ने कति नागरिकले राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त गरेका छैनन् भन्ने यकिन तथ्यांक भने सरकारसँग छैन ।
अहिले काठमाडौँ उपत्यकामा राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि पालो पाउनै मुस्किल छ । त्यसैले अझै पनि पर्याप्त रुपमा आवद्धता हुन सकेको छैन । काठमाडौँ बाहिरका जिल्ला तथा इलाका प्रशासन कार्यालयमा भीड नभए पनि गाउँमा हुने मानिसहरूलाई अनलाइन फर्म भर्ने प्रक्रिया असहज हुँदै आएको छ । केही समय अघि सरकारले गाउँ गाउँमै गएर राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि फोटो खिचाउने र बायोमेट्रिक लिने गरेको थियो । त्यसक्रममा छुटेका नागरिकहरू अहिलेसम्म पनि यो प्रणालीमा आबद्ध हुन सकेका छैनन् ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभागको तथ्यांक अनुसार असार मसान्तसम्म १ करोड ५१ लाख ६५ हजार जनाले राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर लिएका थिए । अहिले मासिक औसत २ लाखले थप परिचयपत्र प्राप्त गर्दै आएको विभागले जनाएको छ ।रातोपाटीबाट
