गौरादह नगरपालिकाको योजनामा गौरादह भित्रका सामुदायिक विद्यालयले पटक–पटक प्रधानाध्यापक पदको विज्ञापन गरे तर अझै पनि ७८ प्रतिशत विद्यालयमा पद पूर्ती हुन सकेको छैन । नगरपालिका २५ ओटा सामुदायिक विद्यालय अहिले प्रधानाध्यापक विहीन छन् । कामचलाउ प्रधानाध्यापकहरूले ७ महिनादेखि विद्यालय संचालन गर्नुपरिरहेको छ ।
पटक–पटक विज्ञापन गर्दा पनि प्रधानाध्यापक पदको लागि शिक्षकहरूले दरखास्त नै पेस गरेनन् । कमजोरी कसको हो ? प्रधानाध्यापक नियुक्ति र सिफारिसमा स्थानीय सरकार कहाँ चुक्यो ? प्रधानाध्यापक पदको लागि दरखास्त हाल्न किन शिक्षकहरु तयार छैनन् ? पहिलो चरणमा छनौट भएका प्राय प्रधानाध्यापकहरू पनि संवन्धित विद्यालयका एकल उमेद्वार थिए किन ? गौरादहको समग्र शैक्षिक सुधार तथा प्रधानाध्यापक नयुक्ति सम्बन्धमा ‘गौरादह नगरपालिकाको माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा ऐन २०७९’ को सार तथा मर्मसंग कार्यन्वयन तहमा यसको रुपपक्ष पटक्कै मेलखाएको देखिदैन किन ?
गौरादह नगरपालिकाको प्रधानाध्यापक छनौट प्रकृयाले थर्नडाइकको ‘प्रयत्न र भुल सिकाइ सिद्धान्त’ को लय पक्रेको अनुभुत हुन्छ । थर्नडाइकले पजल बक्स(समस्या बाकस) भित्र थुनेको विरालोले बाहिर प्लेटमा राखिएको माछा खान कराउने, बाकसको भित्तो चिथोर्ने तथा अन्धाधुन्धा पञ्जाले हान्दा बाकसको चुकुल अचानक खुल्नु र परिणाममा पुगेजस्तै भएको छ प्रधानाध्यापक नियुक्ति । प्राणी तथा व्याक्तिलाई जस्तो सरकारलाई असरल्ल भुलहरू गर्दै सिक्ने छुट पक्कै हुनुहुँदैन ।
सरकारले स्रोतसाधन र जनशक्तिको पर्याप्त परिचालन गरेर निर्णयार्थ प्रस्तुत हुनु अगाडि आवस्यक प्रशस्त गृहकार्य तथा पुर्वतयारी गर्नसक्छ । समय र आवस्यकता अनुसार कानुन तथा कार्यविधिहरू क्रमशः समृद्ध गर्ने स्वभाविक प्रकृया हो तर ऐन, कानुन, कार्यविधिमा नियतबस् जानाजान लुपहोलहरु राखेपछि थर्नडाइकको समस्याग्रस्त बाकसको विरालोको अवस्थामा पुग्नु स्वभाविक पनि हो । जस्तै :
१. ‘गौरादह नगरपालिकाको माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा ऐन २०७९’ जारी हुनासाथ २०७९ चैत्रमा नगर शिक्षा समितिले प्रधानाध्यापकको विज्ञापन सूचना प्रकाशन गर्न विद्यालयहरूलाई पत्रचार गर्यो तर विद्यालयहरूले विज्ञापन गरेनन् ।
२. शिक्षक महासंघको व्यानरमा विद्यालयहरूले भद्र विरोध जनाउदै नगर प्रमुख समक्ष मागपत्र पेश गरे । त्यसपछि मात्र स्थानीय सरकारलाई थाहा भयो ऐन जारी गरेपछि प्रधानाध्यापक नियुक्ति कार्यविधि बनाउनुपर्ने रहेछ भन्ने विषय ।
३. ‘गौरादह नगरपालिकाको माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा ऐन २०७९’ पनि संघीय शिक्षा ऐन मानिएको शिक्षा ऐन २०२८ को संशोधनसंग थुप्रै बाझिएको र त्रुटिपूर्ण भएको भनेर ऐन जारी भएको ६ महिनामा ८६ ओटा संशोधन गर्नुपर्यो । प्रयत्न र भूलको अर्को उदहारण ।
४. ऐन जारी गर्ने वित्तिकै अत्यन्तै हतारोमा हजारौँ शैक्षिक बेरोजगार भएको गौरादहमा फगत कागजी प्रक्रिया पूरा गर्दै रोष्टर शिक्षकको परीक्षा गरेर आवस्यकता र निश्पक्षता भन्दा पनि पहुँचको रोगलाई स्थापित गरियो । यो अभ्यास संघीय शिक्षा ऐन मानिदै आएको शिक्षा ऐन २०२८ को संशोधनसंग बाझिएको हुँदा विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरू शिक्षक नियुुक्ति समर्थनका सम्बन्धमा त्रसिद बन्न पुगे ।
५. प्रधानाध्यापक नियुक्ति सम्बन्धमा विज्ञापन गर्न विद्यालयहरूलाई पहिलो परिपत्र गरेको १० महिना पछि ‘गौरादह नगरपालिका सामुदायिक विद्यालयमा प्रधानाध्यापकको नियुक्ति तथा निजको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०’ कार्यपालिकाले राजपत्रमा प्रकाशित गर्यो।
६.‘गौरादह नगरपालिका सामुदायिक विद्यालयमा प्रधानाध्यापकको नियुक्ति तथा निजको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०’ मा केही गम्भिर प्रकृतिका त्रुटीहरु भएको कार्यविधि कार्यन्वयन गर्न प्रधानाध्यापकको विज्ञापन गरेपछिमात्र कार्यपालिकालाई थाहाभयो । यहँ पनि थर्नडाइकको प्रयत्न र भूलकै स्मरण भयो ।
७. विद्यालयहरुले कार्यविधिअनुसार दुईपटकसम्म विज्ञापन निकाल्दा पनि शिक्षकहरुको दरखास्त परेन । फाट्टफुट्ट पुरानै प्रअहरुले एकल दरखास्त पेश गरेपछि ७ जना प्रधानाध्यापकहरू मात्र पूर्णकालिन भनेर नियुक्त हुनु भयो ।
८. नगरपालिकाले अहिले तेस्रो पटक विद्यालयहरूलाई प्रधानाध्यापकको पदपूर्तीको लागि विज्ञापन गर्न पत्राचार गरेको छ । प्रधानाध्यापक नियुक्तिको कार्यविधि संशोधन गरेर त्रुटी सच्याउने भन्दा पनि अदृष्य अंकको भार बढाएर शक्ति, दबाब र पहुँचले खेल्ने अपारदर्शी ठाउँ राखेको पाइएको छ । ३० आंकको विद्यालय विकास प्रस्तावना र प्रस्तुतिकरणलाई बढाएर ५० अंक पारिएको छ ।
९. नगरपालिकका आँफूसंग अहिलेसम्म पनि ‘नगर शैक्षिक विकास योजना’ छैन । प्रधानाध्यापकको लागि पाँच बर्षे विद्यालय विकास प्रस्तावना माग गर्दा नगरपालिका आफुले भने गौरादहको समग्र शैक्षिक गुणस्तर सुधार र विकासको ठोस योजना हालसम्म पनि बनाएको छैन । गौरादहको ‘नगर शैक्षिक विकास योजना’ नहुँदा प्रधानाध्यापकको लागि पेश भएको विद्यालय विकास प्रस्तावनाको मूल्यांकनको आधार के ? बाहिरबाट ल्याइएका विज्ञहरूले कुन प्रस्तावना ठीक भनेर मापन गर्ने आधार बेगर अदृस्य अंक बढाउनु भनेको अपारदर्शीतामा खेल्नु पक्कौ हो ।
१०. हतारोमा रोष्टर शिक्षक छनौटबाट कार्यन्वयन सुरु भएको नगर शिक्षा ऐन विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनमा पनि हतारोमा नै दौडियो । त्यहाँ पनि राज्यले संघीय शिक्षा ऐन मानेको(नयाँ संघीय शिक्षा ऐन जारी नहुन्जेल) शिक्षा ऐन २०२८ को संशोधनसंग बाझिएका थुप्रै बुँदाहरु छन् ।
गौरादह नगरपालिकाले नगरको माध्यमिक तह सम्मको शिक्षालाई व्यवस्थित गर्ने केही सकरात्मक प्रयत्नहरु गरेको देखिन्छ । शिक्षा समिति बन्नु, शिक्षा ऐन जारी गर्नु, कक्षा आठ र कक्षा पाँचको नगर स्तरीय परीक्षा गर्नु, स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गर्नु, कक्षा एकदेखि कक्षा आठसम्मका स्थानीय पाठ्यपुस्तक प्रकाशन गर्नु, दरबन्दी मिलानलगायतका सकरात्मक प्रयास हुन् । सार पक्ष अथवा भाव पक्ष सकरात्मक भएता पनि रुप पक्षमा भने चुहावट तथा जटिलताहरु प्रशस्त देखिएका छन् ।
वर्तमान संविधानको अनुसूची ८ र ९ ले शिक्षामा गरेको व्यवस्था
नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची ८ अनुसार आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा स्थानीय तहको एकल अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दछ । अनुसूची ९ का अनुसार भने शिक्षालाई साझा अधिकारको रूपमा पनि राखिएको छ ।
विद्यालय शिक्षाको गुणात्मक अभिवृद्धि, शिक्षक व्यवस्थापन, अनुगमन तथा निरीक्षण, विद्यालय स्थापना तथा सञ्चालन, स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण भने स्थानीय तहको एकल कार्य क्षेत्रभित्र पर्ने देखिन्छ ।
पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, आर्थिक व्यवस्थापन, प्रदेश र राष्ट्रिय स्तरका परीक्षा, शिक्षक दरबन्दी आदि प्रदेश तथा सङ्घीय सरकारको दायित्वभित्र पर्ने कुरा संविधान, शिक्षा नीति, ऐन–कानुन आदिले प्रस्ट पारेका छन् ।
माध्यमिक तह सम्मको नगर शिक्षा ऐन २०७९ लागु गरेर गौरादह नगरपालिकाले संविधानले दिएको विद्यालय सञ्चालन संबन्धि एकल अधिकार प्रयोग गरिरहेको पनि छ । स्थानीय सरकारले शिक्षाको गुणस्तर के हो ? यसका मापदण्ड र सूचक के के हुन् ? गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न नगरी नहुने कार्य के के हुन् ? त्यसमा पनि तुरुन्तै गर्नु पर्ने के हो ? दीर्घकालमा गर्नु पर्ने के हो ? भन्नेमा सुस्म गृहकार्य गरेर नगर शैक्षिक योजना तत्काल निर्माण गर्न आवस्यक छ ।
रुपमा जे जस्तो भएता पनि सारमा विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमा गएसँगै गौरादह नपाले प्रअ छान्नु सकरात्मक पक्ष हो । यसले शिक्षामा सुधार पक्कै आउने छ तर कार्यन्वयन प्रभावकारी हुनुपर्दछ । प्रयत्न र भूलको सिकाइ सिद्धान्तको छुट सरकारलाई हुँदैन ।
