काठमाडौँ, १ भदौ २०८१ । नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय चासो बढ्दै गएको पाइएको छ । रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका लागि पछिल्लो समय चीन सरकारले समेत चासो देखाएको छ । यसअघि मलेसिया, जर्मनी र भारतले नेपालमा मल कारखाना खोल्न चासो देखाएका थिए ।
साउन २६ गते नेपालका लागि चीनका राजदूत छन सङले मल कारखाना स्थापनामा चीन सरकारले सघाउने बताएका थिए । तर औपचारिक रूपमा भने मल कारखाना स्थापनाका लागि लगानी बोर्डमा चीनबाट प्रस्ताव नआएको बोर्डका एक अधिकारीले बताए । ‘मैले समाचारहरूमा चीन सरकारले मल कारखाना खोल्न सहयोग गर्ने भनेको सुनेँ, तर मेरो टेबलमा लिखित प्रस्ताव आइपुगेको छैन,’ ती अधिकारीले भने, ‘मैले नै मलको बारेमा हेर्दैछु । हालसम्म मलेसिया, जर्मनी र भारतको लगानी प्रस्ताव आएको छ । त्यो वर्षदिन पहिलाको हो । तत्काल कुनै प्रस्ताव आएको छैन ।’
२०८० जेठमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को भारत भ्रमणका क्रममा भारतले रासायनिक मल कारखानाका लागि सहयोग गर्ने विषय बाहिरिएको थियो । यसबारे प्रस्ताव पेस भए पनि लगानी बोर्डले माग गरे अनुसार कागजात पूरा हुन नसक्दा सो प्रस्ताव अघि बढ्न नसकेको बोर्डका अधिकारी निशा त्रिपाठी बताउँछिन् ।
गत वर्ष २०८० असार २८ गते रासायनिक मल कारखानाका लागि जर्मनीसँग अर्को सम्झौता भयो । बोर्ड र जर्मनीको डीआईएजी इन्ड्रस्टिज जीएमबिच नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका लागि विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्न समझदारी भएको थियो । लगानी बोर्डका पूर्व सल्लाहकार तथा औद्योगिक इन्जिनियर अक्षितराज पौड्यालले सम्भवतः अध्ययनको रिपोर्ट चालु आर्थिक वर्षमा सो कम्पनीले दिने सम्भावना रहेको बताए ।
रासायनिक मल कारखानाको विषयमा करिब ६ वर्ष काम गरेका पौड्यालले सो कम्पनीले प्राकृतिक ग्यास, विद्युत् प्रयोग गरी हाइड्रोजन निकालेर मल उत्पादन गर्न अध्ययन गरिरहेको बताए । यससँगै ग्यास र विद्युत् प्रयोग गरेर हाइब्रिड प्रविधिबाट मल उत्पादन गर्नेबारे अध्ययन गरिरहेको समेत उनले सुनाए ।
सो अध्ययनको पूर्ण रिपोर्ट आइसकेपछि नेपालमा रासायनिक मल कारखाना सञ्चालनका लागि तीन वटा प्रविधिमध्ये कुन उपयुक्त हुने भन्नेबारे निर्क्योल गर्न सकिने उनी बताउँछन् । ‘नेपालमा रासायनिक मल कारखाना सञ्चालनका लागि प्राकृतिक ग्यास खरिद गर्नुपर्छ, जसका लागि भारतबाट ल्याउन सकिन्छ । तर भारतले पनि अन्य राष्ट्रसँग नेपालका लागि खरिद गरिदिनु पर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘दुई देशको मात्र कुरा होइन, भारतले पनि बाहिरबाट ल्याउने हो तर त्रिपक्षीय राष्ट्रको विषय भए पनि सम्भव नै नभएको भने होइन ।’
यो प्रविधिबाट सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी नियमावली, २०७७ को व्यवस्था अनुसार, डीआईएजीको प्रस्तावका आधारमा लगानी बोर्डको २०७८ चैत १७ मा सम्पन्न ५० औँ बैठकले अध्ययन अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो । साथै प्रस्तावकसँग गरिने समझदारीपत्रको मस्यौदा २०७९ चैत ३० मा सम्पन्न लगानी बोर्डको ५३ औँ बैठकबाट स्वीकृत भएको थियो ।
समझदारीपत्रको प्रावधान बमोजिम प्रस्तावक डीआईएजीले अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको २४ महिनाभित्र अध्ययनको पूर्ण रिपोर्ट बोर्डलाई बुझाउनुपर्ने छ । यो आर्थिक वर्षभित्र सो कम्पनीले अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने सम्बद्ध अधिकारीको भनाइ छ ।
सो तीन प्रविधिमध्ये एउटा उपयुक्त प्रविधि प्रयोग गरी वार्षिक सात लाख टन रासायनिक मल (युरिया) उत्पादन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । उल्लिखित प्रविधि र क्षमतामा रासायनिक मल उत्पादनका लागि अमेरिकी डलर ७१४ मिलियन लागत लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान छ ।
यस्तै, २०८० को असोज १० गते मलेसियाको रेनिकोला एसडीएन बीएचडीलाई नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापनाको निम्ति अध्ययन गर्न दिने सम्बन्धी समझदारीपत्र स्वीकृत भएको थियो । यो कम्पनीले ग्रीन क्याल्सियम नाइट्रेड (क्यान) मल उत्पादनको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रस्ताव लगानी बोर्डमा पेस गरेको थियो । सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी नियमावली, २०७७ को व्यवस्था अनुसार सो कम्पनीले ऊर्जाको रूपमा विद्युत् शक्तिको उपयोग गरी वातावरणमैत्री प्रविधिमा आधारित भई मल उत्पादन गर्ने प्रस्ताव राखेको थियो । २०७९ पुस २४ गते कम्पनीले प्रस्ताव पेस गरेको थियो ।
लगानी बोर्डको २०७९ चैत ३० मा सम्पन्न ५३ औँ बैठकले प्रस्तावकलाई अध्ययन अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो । साथै, प्रस्तावकसँग गरिने समझदारीपत्रको मस्यौदा २०८० भदौ ८ मा सम्पन्न लगानी बोर्डको ५५ औँ बैठकबाट स्वीकृत भएको थियो । समझदारीपत्रको प्रावधान बमोजिम प्रस्तावकले अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको २४ महिनाभित्र पूर्ण अध्ययन बोर्डमा पेस गर्नुपर्ने थियो ।
यस कम्पनीले करिब २६० मिलियन अमेरिकी डलर अनुमानित परियोजना लागत रहेको प्रस्तावित परियोजनाबाट वार्षिक ९५ हजार ६०० मेट्रिक टन ग्रीन एमोनिया र २ लाख ८६ हजार ९७५ मेट्रिक टन ग्रीन क्याल्सियम नाइट्रेट (क्यान) मल उत्पादन हुने प्रस्ताव गरिएको थियो ।
यस कम्पनीले तनहुँ जिल्लाको आँबुखैरेनीमा स्थापनाको प्रस्ताव गरिएको सो परियोजनाले इलेक्ट्रोलाइसिस प्रविधिको प्रयोग गरी ग्रीन अमोनियम र ग्रीन क्याल्सियम अमोनिया नाइट्रेट मल तयार गर्ने सम्झौता गरे पनि कागजी प्रक्रिया पूरा हुन नसक्दा यस कम्पनीको अध्ययन रद्द गरिएको बोर्डका प्रवक्ता सहसचिव प्रद्युम्नप्रसाद उपाध्यायको भनाइ छ ।
२०७४ मा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले मल कारखाना खोल्ने जिम्मा लगानी बोर्डलाई दिएको थियो । त्यसयता बोर्डले नै रासायनिक मल कारखानाको लगानीकर्तासँग सहकार्य, सम्भावना अध्ययन प्रस्ताव लगायतका विषय हेर्दै आएको छ ।
कारखाना सञ्चालनका लागि लागत
नेपालमा पहिलो पटक सन् १९८४ मा जापानी सहयोग नियोग ‘जाइका’ले रासायनिक मल उत्पादनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । रासायनिक मल कारखानाका लागि कम्तीमा ९० मेगावाट विद्युत् र १ खर्ब ५० अर्ब हाराहारीमा लगानी आवश्यक पर्ने सो प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो । त्यसयता पनि विभिन्न समयमा रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका लागि अध्ययन भइसकेका छन् ।
लगानी बोर्डले सन् २०१५ मा विश्वमा रासायनिक मल उत्पादनमा प्रचलित विधि अर्थात् प्राकृतिक ग्यास र वाटर इलेक्ट्रोलाइसिस गरी दुई प्रविधिको अध्ययन गरेको थियो । सोही अध्ययनलाई सन् २०२१ मा आन्तरिक रूपमा अध्ययन गरेको लगानी बोर्डले उल्लेख गरेको छ ।
सो अध्ययन अनुसार नेपालको सन्दर्भमा प्राकृतिक ग्यासभन्दा वाटर इलेक्ट्रोलाइसिस प्रविधिको सम्भावना बढी भए पनि त्यसका लागि ठुलो रकम खर्च गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
प्राकृतिक ग्यासमा आधारित प्रविधिका लागि १ हजार २ सय ५१ मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् १ खर्ब ६४ अर्ब २१ करोड ८० लाख रुपैयाँ खर्च लाग्ने उल्लेख छ ।
यस्तै, वाटर इलेक्ट्रोलाइसिस प्रविधिमा १ हजार ८ सय ९७ मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात २ खर्ब ४९ अर्ब १ करोड ९० लाख रुपैयाँ खर्च लाग्ने छ ।
रासायनिक मलमा कृषिको आधा बजेट
सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयमा ५७ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याएको छ । यसबाट रासायनिक मलका लागि २७ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । यस्तै, गत आर्थिक वर्ष ५८ अर्ब ९८ करोड बजेटमध्ये ३० अर्ब रासायनिक मलको लागि विनियोजन गरिएको थियो ।
लगानी बोर्डले सम्भाव्यता अध्ययनको प्रक्रिया अगाडि बढाइरहँदा सरकारले भने चालु वर्षको बजेटमा मल कारखानाको विषय उल्लेख गरेको छैन । मलखाद आपूर्ति सुनिश्चित गर्न अनुदानका लागि २७ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ भने छुट्ट्याएको छ ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता हरि केसीले रासायनिक मल कारखानाका लागि मन्त्रालयमा ठोस कार्य नरहेको बताए । ‘नेपालमा रासायनिक मल कारखाना खोल्न बेला–बेला विषय उठ्दै आएको छ,’ उनले भने, ‘तर हालसम्म ठोस कदम चालिएको छैन ।’रातोपाटीबाट
