काठमाडौं, ८ असार २०८० । सर्वोच्च अदालतले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न दिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने फैसला गरेसँगै जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले नागरिकता पाउने बाटो खुलेको छ।
उनीहरुले नागरिकता प्राप्तिका लागि दिएको निवेदन शुक्रबार विभिन्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले दर्ता गरेका छन्। झापामा मात्रै ३०० वटा निवेदन दर्ता भएका छन्।
नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७९ मा गैरआवासीय नेपालीलाई समेत नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको छ।
राजनीतिकबाहेक आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार प्रयोग गर्न पाउने गरी गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्नसक्ने व्यवस्था ऐनमा छ।
तर ऐन कार्यान्वयनको बाटो खुलेपनि तत्काल गैरआवासीय नेपालीले यो अधिकार तत्काल उपभोग गर्न पाउने छैनन् । गृह मन्त्रालयको नागरिकता तथा राष्ट्रिय परिचपत्र व्यवस्थापन शाखाका उपसचिव कृष्णबहादुर कटवालका अनुसार, गैरआवासीय नेपाली नागरिकलाई नागरिकता दिने सम्बन्धमा नागरिकतासम्बन्धी नियमावलीलाई संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले थप केही समय लाग्नेछ।
