चितवन, ५ साउन २०७९। भरतपुरका दुई ठूला अस्पतालले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदान गरिने उपचार बन्द गरेका छन् । स्वास्थ्य बीमाबाट सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्ने रकम नदिएका कारण बीमा सेवा बन्द गर्नुपरेको अस्पतालले सूचना प्रकाशित गरेर जानकारी गराएको छ ।
बीमा कार्यक्रम बन्द गर्नेमा चितवन मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल र भरतपुर आँखा अस्पताल रहेका छन् । चितवन मेडिकल कलेजमा भरतपुर अस्पतालबाट र अन्य सरकारी अस्पतालबाट रिफर गरेर पठाएपछि ओपीडी र अन्य विभागमा उपचार हुँदै आएको थियो । इमर्जेन्सीमा भने रिफरबिना नै उपचार हुँदै आएको थियो । दुवै अस्पतालले साउन १ गतेबाट बीमा कार्यक्रम बन्द गरेका हुन् ।
चितवन मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पतालका निर्देशक डा. दयाराम लम्सालले सूचना जारी गर्दै सरकारले बजेट भाषणमार्फत अबदेखि सरकारी र सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थाले मात्र बीमा कार्यक्रम चलाउने भनेकाले आर्थिक वर्षबाट लागू हुनेगरी आफूहरूले सेवा स्थगन गरेको बताउनुभयो ।
“उपचार गर्ने तर दाबी भुक्तानी नहुने जोखिम देखेर सेवा बन्द गरेका हौँ,” डा. लम्सालले भन्नुभयो, “अन्य अस्पतालबाट रिफर भई आएका बिरामी सीएमसीमा उपचार नपाएपछि भरतपुर अस्पताल जाने गरेका छन् । भरतपुर अस्पताल बीमाका लागि जिल्लामा प्रथम सेवा बिन्दु हो भने अन्य निजी अस्पताल द्वितीय सेवा बिन्दु हुन् ।”
रिफरबाट उपचार गर्दै आएको अस्पतालले सेवा बन्द गरेपछि त्यसको चाप भरतपुर अस्पतालमा परेको छ । अन्य अवस्थामा समेत बिरामीको चाप हुने अस्पतालमा अब झन् बिरामीको सङ्ख्या थपिने भरतपुर अस्पतालमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम हेर्दै आउनुभएका लीलाराज पौडेलले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार भरतपुर अस्पतालबाट दैनिक आठ सयदेखि ११ सयसम्म बीमाका बिरामीले सेवा लिने गरेका छन् । भरतपुर अस्पतालमा नभएका सेवा लिन बिरामी चितवन मेडिकल कलेज र कलेज अफ मेडिकल साइन्सेज जान बाध्य छन् ।
एमआरआई, पीआईसीयू र केही विशिष्ट प्रयोगशाला सेवा भरतपुर अस्पतालमा नहुनाले बिरामी निजी मेडिकल कलेज जान बाध्य छन् । भरतपुर अस्पतालले गरेको रिफर नयाँ मेडिकल कलेजले स्वीकार नगर्ने भएपछि अब त्यसको चाप कलेज अफ मेडिकल साइन्सेसमा पर्ने देखिन्छ । बीमा स्वास्थ्य कार्यक्रमलाई कलेज अफ मेडिकल साइन्सेजले भने निरन्तरता दिएको छ । कलेजका जनसम्पर्क अधिकृत दुर्गा शर्माले बीमा कार्यक्रमबारे सरकारको अर्को निर्णय नआएसम्म सेवा जारी राख्ने बताउनुभयो ।
भरतपुर आँखा अस्पतालका सूचना अधिकारी रमेश घिमिरेले बीमाको रकम सरकारले दिएमा सेवा पुनः सञ्चालन गर्ने जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार बीमा बोर्डबाट सात करोड रुपियाँ लिन बाँकी रहेको बताउनुभयो । “धेरै पटक ताकेता गर्दासमेत रकम नपाएपछि केही समयका लागि रोकिएको हो,” उहाँले भन्नुभयो, “बन्द भएको होइन, पैसा दिएमा सञ्चालन गर्नेछौँ । नेत्र ज्योति सङ्घबाट सञ्चालित आँखा अस्पताल सामुदायिक प्रकृतिको अस्पताल हो ।”
अस्पतालमा सेवा लिनेमध्ये ६० प्रतिशत बिरामी बीमा कार्यक्रमका छन् । जम्मा शल्यक्रियाको ८० प्रतिशत सेवा बीमाका बिरामीले लिएको घिमिरेले जानकारी दिनुभयो । अस्पतालको मासिक खर्च नै लगभग ४५ लाख रुपियाँसम्म हुने गरेकोमा सबै बीमाको पैसामा निर्भर रहेको उहाँले बताउनुभयो । “बीमाको दाबी रकम नआउने हो भने साउन महिनाबाट कर्मचारीले सेवा सुविधा पाउने छैनन्,” सूचना अधिकारी घिमिरेले भन्नुभयो, “केन्द्रमा केही दिनअघि जानकारी गराएका छौँ, फेरि जानकारी गराउँदै छौँ ।” यसै हप्ता पैसा माग गर्दै बोर्डमा जाने तयारी रहेको उहाँले बताउनुभयो ।गोरखापत्र अनलाइनबाट साभार
