काठमाडौं, २५ चैत २०७८ । सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गरेको छ । विहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले गभर्नरमाथि छानविन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
छानबिनका लागि समिति गठन भएसँगै अधिकारी निलम्वनमा पर्नु भएको हो । गभर्नर अधिकारीले राष्ट्र बैंकका अति गोप्य सूचना चुहाएको, व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको र राष्ट्र बैंकको उद्देश्यअनुसार तोकिएका जिम्मेवारी पूरा नगरेकाले निलम्बन गरिएको अर्थमन्त्रालय श्रोतले जनाएको छ । गभर्नर अधिकारीका विषयमा जाँचबुझ गर्नभन्दै सरकारले तीन सदस्यीय जाँचबुझ समिति समेत गठन गरेको छ । सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय समिति बनाएको हो । समितिमा डा। सूर्य थापा र चन्द्रकान्त पौडेल सदस्य रहनुभएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ अनुसार गभर्नरलाई पदमुक्त गर्नुअघि जाँचबुझ गर्न समिति गठन गर्नुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रबैंक ऐन २०५८ को दफा २२ मा राष्ट्र बैंकका गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालकलाई पदमुक्त गर्न जाँचबुझ समिति गठन र त्यसको सिफारिस अनिवार्य हुने व्यवस्था छ । समितिलाई एक महिनाभित्र छानविन प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको छ ।
बिहीबारकै मन्त्रिपरिषदको निर्णय भए पनि सरकारले अधिकारीको निलम्बन गोप्य राखेको थियो।गभर्नर अधिकारी शुक्रबार दिउँसोसम्म अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँगै कार्यक्रममा कार्यक्रममा हुनुहुन्थ्यो।तर त्यतिबेलासमम पनि उहाँले निलम्बनको सुँइको पाउनु भएको थिएन । अधिकारी २०७६ साल चैत २४ गते गभर्नर नियुक्त हुनु भएको थियो । अधिकारीलाई केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गभर्नर नियुक्त गरेको हो ।
