Online Bichar
शुक्रबार, पौष १२, २०८१ | Friday, December 27, 2024

सम्पादकीय, २० जेठ २०७८

‘नाच्न नजान्ने आँगन टेढो’ भन्ने लोक प्रचलित भनाई गौरादह नगरपालिका जनप्रतिनिधिमा मेल खाएको छ । चामल प्रकरणमा गौरादह नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले आफूबाट भएको कमजोरी स्विकारेनन् उल्टै दातालाई र प्रकृतिलाई दोसी करार गरे । गल्ती नस्विकार्ने र जबरजस्त ढाकछोप गर्नेले थप गलत गर्दै जान्छ यो सर्वस्विकार्य मान्यता हो ।

ठूलो परिमाणमा चामल कुहाएको र गुपचुपमा खाडलमा पुरेर नष्ट गरेको स्थानीयबाट बिरोध भएपछि जवाफ दिन बाध्य भएको नगरपालिकाले कमजोरी ढाकछोप गर्न एउटा बिज्ञप्ति निकाल्यो तर त्यो बिज्ञप्तिमा आफू चुकेको भेउ नै पाएन ।

नगरप्रमुख रोहितकुमार शाह र उपप्रमुख गीता भेट्वालद्वारा जारी बिज्ञप्तिमा कहाँ कहाँ चुक्यो नगरपालिका ?

१) ब्याक डेटम बिज्ञप्ति जारी भयो । जेठ ६ गतेको मिति राखेर ५ गतेको निर्णयको हवला दिदै जेठ ११ गते बिज्ञप्ति सार्बजनिक गरियो ।

२) बिज्ञप्तिको पहिलो वाक्य नै नयाँ पत्रिका दैनिकलाई दोसी देखाएर चामल बाडेकै छैन भनेर झुट बोलिएको छ । नयाँ पत्रिका मात्र होइन स्थानीय सञ्चार माध्यम तथा नागरिक समाजले समेत राहत बितरण गरिएका बिपन्न परिवारको घरमा पुगेर संकलन गरेका तथ्य प्रमाणहरु जिवितै छन् । बाँडिएको राहत गुणस्तरहिन भएर खान नसकेका प्रमाण सञ्चार माध्यमहरु संग प्रशस्त छन् ।

३) दाताहरुबाट प्राप्त केही चामल कुहिएको र फिर्ता लान भनिएको तर दाताले नलगेको भनेर दातालाई अपमान गरिएको छ । एक बर्षसम्म कुन कार्यपालिकाको कुन बैठकको निर्णयले वा प्रकोप ब्यवस्थापन समितिको कहिलेको निर्णयले चामल फिर्ता लानु भनेर दातालाई भनियो ? सरकार लिखितम्ले चलाउनु पर्ने वा बकितम्बाट चलाउन पाइन्छ ? एक बर्ष पछि दातालाई दोसी देखाउनु नगरपालिकाको अर्को कमजोरी पक्कै हो ।

४) बिज्ञप्तिमा गौरादह १ का सम्नी मुसहर र साबित्रा मुसहरलाई राहत नबाँडिएको भनिएको छ तर उनीहरुले राहतको लागि नागरिकताको प्रतिलिपि पेश गर्दा माइतिको थरको नागरिकता भएको कारण थर फरक परेकै आधारमा उनीहरुलाई राहत बाँडेको छैन भनेर सरकारबाट बिज्ञप्ति निकालिनु लज्जास्पद छ । राहतको बारेमा पत्रकारले समाचार संकलन गर्नेक्रममा घरमा भेटिएको परिवारको सदस्यलाई पनि स्रोत बनाएर समाचार लेख्न सक्छ । जसको नाममा राहात निकासा भएको छ उसकै नाम हुन जरुरी पनि हुँदैन । किनकी फोटो तथा भिडियो सहितको समाचारमा कुनै कपोकल्पि कुरा हुनै सक्दैन ।

५) बिज्ञप्तिमा दाल, चामल, भुजा, नुन लागएतको खाद्यान्न मुसाले बोरो काटेको, ओसिएर बोरा मक्किएको, पोखिएको कारण कुहिएको भनिएको छ । त्यसो हो भने के मुसाको गल्ती हो ? पानी पर्यो पानीको गल्ती हो ? चिसोको कारण ओसियो के प्रकृतिको गल्ती हो ? छानो चुहिने थियो के छानोको गल्ती हो ? जनप्रतिनिधिहरु कति जबरजस्त छन् कमजोरी स्विकार्न तयार छैनन् भन्ने प्रमाण हो यो । जनप्रतिनिधि अनबिज्ञ छु भन्न मिल्छ ? अन्नको भण्डारण कति, कहाँ, कसरी, कहिले गरेकोछ थाह हुनु पर्दैन ? भण्डारणको बीचबीचमा अनुगमन गर्नुपर्ने जिम्मा कसको हो ? उल्टै अरुलाई दोसी देखाउन मिल्छ ?

६) बिज्ञप्तिमा ५ हजार १० केजी चामलबाट ३ हजार १२१ केजी चामल नष्ट गर्ने निर्णय भएकोे भनिएको तर बाँकी रहेको चामल कहाँ छ र गुणस्तर तथा प्रयोगको अवस्थाको बारेमा किन बोलिएन ?

७) त्यसैगरी दाताहरुबाट प्राप्त चामल अनलोडका बखत परेको पानीले भिज्न गएको हो भनिएको छ । पानी परेको बखतमा अनलोड गर्नु हुँदैन, खाद्यान्न पानीले भिजाउनु हुँदैन भन्ने ज्ञान थिएन ?

८) बिज्ञप्तिको अन्त्यमा भनिएको छ जथाभावी बितरण गर्न नसकिएको कारण उल्लेखित चामल बिग्रिएकोमा हामी दःखी भएका छौं । जथाभावी किन बाँढ्नु पर्यो, जथाभावी बाँड्न कसले दबाब दिएको थिया ? आफ्नो संयन्त्र प्रयोग गरेर ब्यवस्थित योजनामा बाँढ््दा भैहाल्थ्यो त ।

गल्ति जति अरुलाई जबरजस्त थोपरेर मेयर उपमेयरले दुःख ब्याक्त गरेर मात्र पुग्छ ? नगरवासी समक्ष क्षमायाचना सहित माफ माग्नु पर्दैन ? लापरवाही गरेर कुहाएको अन्नको क्षतिपुर्ती बिगो भर्नु पर्दैन ? नागरिकहरु दण्डहिनताको अन्त्य चाहन्छन् । संघसंस्था, स्थानीय राजनीतिक दलहरु समेतले ध्यानाकर्षण सहित बिज्ञप्ति जारी गरिरहेको अवस्थामा जनप्रतिनिधिहरुको बिज्ञप्ति किन यस्तो ?

गौरादह नगरपालिकाले एक वर्षसम्म पानी चुहिने ओसिलो गोदाममा लापरवाही गरेर थन्क्याउँदा पाँच हजार केजी चामल कुहियो । खाद्यान्न भण्डारणको अवस्था र आधारभूत मापदण्ड बारेमा पनि एक बर्षसम्म बेखबर भए जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरु ।

पाँच हजार केजी मध्येबाट चामलको गुणस्तर मापन पनि नगरी तीन हजार १२१ केजी चामल नष्ट गरेको छ । खाद्यान्न नगरपालिकाको परिसरमा खाडल खनी नष्ट गर्दा नागरिक समाज, अधिकारकर्मी, सञ्चारकर्मी, संघसंस्थाका प्रतिनिधिको रोहबर नराखि सरोकारवालालाई थाहा नदिइ गुपचुपमा गरियो किन ? चामल नष्ट गर्दा खाद्य गुण मापन गरेको प्राविधिक प्रतिवेदन आवस्यक ठानेन स्थानीय सरकारले किन ?

बाँकी रहेको दुई हजार केजी चामल खान योग्य छ भन्ने कुराको गुणस्तर मापनको प्रविधिक प्रतिवेदन नगरपालिकासंग हुनुपर्छ । नत्र संगै भण्डारण गरेको धेरै चामल खाडल खनेर पुरियो बाँकी रहेको चामल राहतको नाममा बाँडेर बिपन्न नागरिकको स्वस्थ्यमा खेलबाड गर्न मिल्दैन । दुई हजार केजी नगरपालिकाले राखेको छ भनेको छ तर अहिलेसम्म कहाँ छ र के कस्तो अवस्थामा छ भन्ने नगरपालिकाले सार्बजनिक गर्ने आँट गरेको छैन । नगरपालिकले जवाफदेयी हुन पर्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया