२५ वैशाख २०७८ अन्तरवार्ता
लोकतन्त्रमा कमजोर प्रतिपक्षीको कारण सत्तापक्ष निरंकुश र स्वेच्छाचारी हुने गर्दछ । झापा जिल्लाको गौरादह नगरपालिकाको संरचनामा प्रतिपक्षी को ? गौरादहमा कांग्रेसबाट निर्वाचित मेयर भएको हुँदा कांग्रेस आफूलाई सत्तापक्ष देख्छ भने उपमेयर सहितको दुईतिहाई बहुमतममा एमाले भएको हुँदा एमाले आफूलाई सत्तापक्ष ठान्छ ।
यस पालिकाको नगरसभामा वा कुनैपनि बिभागीय समितिहरुमा प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाहमा कुनै दल छैन । त्यसकारण यस नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिमा मिलिभगतमा स्वेच्छाचारिता र मनोमानी अहंकार किन नहोस् ?
प्रतिपक्षीको भूमिकामा सदनमा वा सडकमा कतै पनि कुनै दल देखिदैन । गाउँगाउँमा सिंहदरबार भनिएको स्थानीय सरकारलाई जनताको पक्षबाट खबरदारी गर्ने सत्ता र शक्तिको आडमा राज्यको श्रोत साधनको दुरुपयोग हुन नदिने, नगरभित्र नियतबस गरिने छलछाम र जालझेल जनता समक्ष ल्याउने प्रतिपक्षी नै छैन ।
सत्ता पक्षले त स्वभाविक रुपमा आफ्नो ढाकछोप, बचाउ र बढाइचढाई गरिहाल्छ । कांग्रेस र एमाले दुबै सत्ता पक्ष भएपछि गौरादह नगरपालिकाको स्थानीय निर्वाचन २०७४ मा मेयरको उमेद्वारमा तेस्रो मत प्राप्त गर्ने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(माओवादी केन्द्र)का झापा जिल्ला सचिवालय सदस्य समेत रहेका पुष्पलाल ढकालसंग कोरोना महामारीबाट बच्न बचाउन गौरादह नगरपालिकाले खेल्दैगरेको भूमिका तथा समसामयिक बिषयमा अनलाइन बिचारले गरेको संक्षिप्त कुराकानी ।
गौरादह नगरपालिकाका निर्वाचित जनप्रतिनिधिको भूमिका कस्तो पाउँदैहुनुन्छ ?
गौरादहका जनप्रतिनिधिको भूमिका अत्यन्तै अपरिपक्व र अदुरदर्शी छ भन्ने कुरा मैले भन्नु भन्दा पनि यो चार बर्षले प्रमाणित गरिसकेको छ । उवहाँहरुले आफ्नो कार्यकालमा नगरपालिकामा के के गर्ने र नगरलाई कस्तो बनाउने भन्ने गुरुयोजना सम्म पनि बनाउन अवस्यक ठान्नु भएन ।
आफूलाई सर्बज्ञान सम्पन्न, सबै क्षेत्र र विषयको ज्ञाताको रुपमा जबरजस्त प्रस्तुत गर्नुभएको पाइन्छ । नगरपालिकाको दिर्घकालिन महत्व र प्रभावका विषय तथा वहुबर्षिय आयोजनाहरुको छनौट, डिपिआर निर्माण, ऐन, कानुन, कार्यविधि निर्माण गर्दा कहिल्यै पनि बिषय बिज्ञ तथा सरोकारवालाहरु संग परामर्श, छलफल र सल्लाह सुझाब लिनु भएको छैन । जनताका सानाभन्दा साना काममा पनि धेरै झनझट लगाइन्छ । वडाहरुको कार्यसम्पादन तुलनात्मक रपमा केही सन्तोषजनक भएता पनि नगरपालिकाबाट नागरिकले धेरै शास्ति पाउनु परेको छ ।
के सबै जनप्रतिनिधि असक्षम भएकै हुन् ?
सक्षम र सफल हुन् भने आफैले बनाएका ऐन, नियम कानुन र कार्यविधि आफै कार्यन्वयन गर्न सकेका छैनन् किन ? उवहाँहरुले अत्यन्तै भड्किलो र बिलासि दैनिकिमा नगरको श्रोत साधन खर्चगर्नु भएको छ । महंगा गाडि खरिद तथा महंगा र उत्तउला खर्चिला मोटरसाइकल खरिद उवहाँहरुका प्राथमिकतामा पर्नु दु:खद हो ।
कार्यपालिकाको बैठक उपयुक्त समयमा नबस्ने, बसेपनि भागबण्डा र दाउपेचका उजेण्डाले प्राथमिकता पउने । दुई/चार जनप्रतिनिधि बाहेक अरुको जीवनशैली अपारदर्शी, अलोकतान्त्रिक, ठेकेदार मैत्री तथा लालचपूर्ण भएको कारण पटकपटक बिबादमा आइरहनु भएको छ ।
विकास भएकै छैन त गौरादहमा ?
छैन भनेको होइन केही कामहरु त भएका छन् तर अपारदर्शी छन् । उदहारणको रुपमा भौतिक विकासका योजना सम्पन्न भएपछि आय ब्यय सार्बजनिक गर्न सार्वजनिक सुनुवाइ गरिदैन, कागजी प्रकृया मात्र पूरा गरिन्छ यो गलल थीति हो । विकासमा जनसहभागितालाई बेवास्ता गरिएको छ । विकास आवस्यकता र प्राथमिकतामा भन्दा पनि पहुँचका आधारमा भएको कारण पक्षपातपूर्ण र बिभेदकारी हुदै गएको छ । बिधि पद्धति र प्रणालीको विकास नगरी जबरजस्त भएका कामहरुले क्षणिक रुपमा राम्रो देखिए पनि दिर्घकालमा हानी हुने छ ।
गौरादहको स्वास्थ्यको विकासमालाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
प्राथमिकताका साथ लगानी गर्नुपर्ने विकासको महतवपूर्ण पूर्वाधार नै शिक्षा र स्वस्थ्य हो । तर गौरादह नगरपालिकाले शिक्षा र स्वास्थ्यमा अत्यन्तै न्युन बजेट बिनियोजन गरेको देखिन्छ । नगरपालिकामा अहिलेसम्म अस्पताल छैन । गत आर्थिक बर्ष १५ बेडको नगर स्वास्थ्य अस्पतालको लागि आएको १८ करोड बजेट जनप्रतिनिधिको असक्षमताको कारण फिर्ता भयो । अस्पतालको लागि निशुल्क जग्गा दिने दाताहरुले दुई बर्ष देखि निबेदन हालेर जग्गा दिन तयार छौं भन्दा पनि उपयुक्त जग्गा छनौटको निर्णयमा कार्यपालिका पुग्न सकेको छैन । यो चालु आर्थिक बर्षको बजेट पनि फिर्ताहुने अवस्थामा पुगेको छ ।
स्वास्थ्य चौकीलाई नै स्तरउन्नती गरेर अस्पताल बनाउदा हुन्थ्यो । जनप्रतिनिधिको असक्षमताको उपज कोरोना महामारीबाट नागरिकलाई बचाउन कोभिड–१९ अस्थायी अस्पताल निर्माण गर्न आएको बजेट पनि फ्रिज हुनलागेको छ । संघीय सरकारको परिपत्र अनुसार सात दिनको समय सिमा राखेर एक जना एमबिबिएस डाक्टर , दुईजना स्टाफ नर्स र एकजना कार्यलय सहयोगी नियुत्ती गर्न गरेको बिज्ञापन ६ महिना बित्नलाग्दा पनि परीक्षा गरिएको छैन । गौरादह नागरपालिकाको स्वास्थ्य क्षेत्रमा चरम लापरवाही छ ।
शिक्षा क्षेत्रको विकासका बारेमा कस्तो मूल्यांकन गर्नुभएको छ ?
शिक्षाको कुरा गर्नुहुन्छ भने त झन लापरवाहीपूर्ण छ । नगर शिक्षा ऐन, नगर शिक्षा समिति तथा नगर शिक्षा योजना चार बर्षसम्ममा पनि बनाउन नसक्ने जनप्रतिनिधिसंग के अपेक्षा गर्नु ? हालसम्म सामुदायीक विद्यालय सुधारको योजना ल्याउन नसक्नु, न्युन वेतनभोगी बाल शिक्षकहरुको पारिश्रमिक बापतको बजेट कटौती गर्नु, शिशु कक्षाका बालबालीकाहरुको लागि कक्षा ब्यवस्थापनमा छुट्याएको बजेट कटौती गर्नु र विद्यालय कर्मचारीकोलागि छुट्याएको बजेट कटौती गरेको कारण नेपाल शिक्षक महासंघ ६ महिनादेखि आन्दोलनरत छ तर कुनै सुनुवाइ गर्न नसक्नु गौरादहका जनप्रतिनिधिको असक्षमताको पराकाष्ठ हो ।
कोरोना महामारी रोकथाम नियन्त्रणमा नगरको भूमिका कस्तो महसुस गर्नुभएको छ ?
साह्रै संवेदनशिल र महत्वपूर्ण प्रश्न उठाउनु भयो । पहिलो चरणको कोभिड–१९ रोकथाम नियन्त्रणमा गौरादह नगरपालिकाले केहीहद सम्म राम्रै प्रयास प्रयत्न गरेको थियो तर अहिलेको नयाँ भायोरेण्ट सहितको दोस्रो महामारी रोकथाम नियण्त्रणमा नगरपालिकासंग कुनै तयारी देखिएको छैन् । झापाका सबै पालिकाले सरकारको निर्देशन अनुसार अस्थायी कोभिड अस्पताल संचालन गरिसक्दा गौरादहले किन गरेन ? गत बर्ष नगरपालिकाले खाद्यान्न राहत बितरण गर्न भनेर किनेको चामल मध्ये ५ हजार केजी चामल अहिले पनि गोदाममा कुहिएको अवस्थामा छ । गाउँगाउँमा महामारीले आक्रान्त बनाइसकेको छ तर कोरोना परीक्षण गर्नुपर्ने जिम्मेवारीबाट किट छैन भिटिएम छैन भन्ने बाहाना बनाएर पालिका पन्छिन मिल्दैन ।
कोरोना रोकथाम नियन्त्रणमा के गर्न आवस्यक देख्नुहुन्छ ?
नगरपालिकाले कोरोना महामारीबाट बच्न बचाउन अबिलम्ब गर्नैपर्ने प्राथमिकताका कामहरु म बुदागत रुपमा तपाईको डिजिटल पत्रिका मार्फत ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।
१, तत्काल कोभिड–१९ अस्थायी अस्पताल संचालनमा ल्याउनु पर्दछ । संघीय सरकारले ९ महिना अगाडि नै सो अस्पताल संचालनका लागि २० लाख बजेट बिनियोजन समेत गरिसकेको छ । त्यसका लागि जनशक्ति छनौट तथा प्राविधिक तयारी तुरुन्त गर्नपर्दछ ।
२, कोरोना संक्रमित भएर होम आइसोलेसनमा बसेका बिपन्न मजदुर, किसान, सुकुम्वासी, असहाय संक्रमितहरुलाई नगरपालिका मार्फत तत्काल घरघरमा खाद्यान्न पोषण पुर्याउने ब्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
३, कोरोना परीक्षण गर्दा दुईहजार तिरेर प्राइभेट अस्पताल जानु पर्ने अहिलेको लज्जास्पद अवस्था अन्त्य गरी लक्षण देखिएका नागरिकहरुका लागि निशुल्क कोरोना परीक्षण घुम्ती सिबिर टोलटोलमा संचालन गरी संक्रमणको चेन ब्रेक गर्नुपर्दछ ।
४, एन्टीजिन किट, भिटिएम, अक्सिजन, सेनिटाइजर, मास्क लगाएतका स्वास्थ्य सामाग्रीको पर्याप्त मात्रामा जोहो गरिनु पर्दछ ।
५, लकडाउनमा पनि मजदुरीमा जान बाध्य गरिब, बिपन्न, अतिबिपन्न नागरिकालाई तत्काल खाद्यान्न राहात बितरण गरिनुपर्दछ अनि मात्र लकडाउन कार्यन्वयन प्रभावकारी हुने छ ।
६, महामारी सामना गर्न नागरिक सजमाज, संघसंस्था, नीजि क्षेत्र, उद्योगी ब्यवसायी, राजनीतिक दल लगाएत सबै संग हातेमालो गरेर बलियो संयन्त्र सहित पारदर्शी ढंगले नगरपालिका अगाडि बढ्न आवस्यक छ ।
७, नाममात्रको होइन अक्सिजन सहितको र स्वस्थ्य प्रोटोकल संग नबाज्ने गरी जनशक्ति सहितको आइसोलेसन र क्वारेन्टाइन सुदृढ बनाइनु पर्छ ।
८, कोरोना शीर्षकको आम्दानी खर्च तथा गतिबिधिहरु पारदर्शी गरिनु पर्छ जसकालागि सर्बपक्षीय अनुगमन समिति अबिलम्ब बनाइनु पर्दछ ।
९, कोरोना संक्रमित भएर अस्पतालमा उपचाररत बिपन्न नागरिकको औषधि उपचारको सम्पूर्ण खर्च नगरपालिकाले बेहोर्नुपर्छ ।
कृषिमा र कृषकको जीवन स्तरमा केही परिवर्तन देख्नुहुन्छ ?
नागरिक आफैले स्वतस्फुर्त कृषि क्षेत्रलाई ब्यवसायीक बनाउन प्रयत्न गरेको देखिन्छ । धेरै युवाहरु पनि आाधुनिक र ब्यवसायिक खेतिमा आकर्षित छन् तर नगरपालिकाको कृषिमा भएको पक्षपातपूर्ण गतिबिधिसंग युवाहरु अषन्तुष्ट र निरास छन् ।
गौरादह नपामा कृषिमा बजेट न्युन छुट्याएको देखिन्छ । लगभग ८५ प्रतिशत भन्दा बढी कृषिमा अश्रित नागरिक भएको यस पालिकामा कृषिमा छुट्याएको बजेट पनि बितरणमुखि छ ।
कृषिमा दिइने अनुदान वास्तविक कृषकमा भन्दा पनि पाटीको झोलाबोक्ने कार्यकर्तामा पुर्याउने नियत राखेको देखिन्छ । कृषकको उत्पादनको बजार ब्यवस्थापनमा नगरपालिकाले कुनै योजन छैन । प्रत्येक वार्र्डमा कृषिसंग संबन्धित प्राविधिक जनशक्ति उपलब्ध गराउने भन्ने नगरको योजना हालसम्म कागजमै सिमित छ कार्यन्वयन छैन ।
