रमेश गुरागाईँ
नयाँ संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवादउन्मुख सामाजिक आर्थिक रुपान्तरणलाई साकार पार्ने कार्यमा योगदान गर्न वामपन्थी गठबन्धनलेसंयुक्त घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन्, जसमा आठवटा मुख्य शीर्षक रहेका छन् । यीमध्ये पाँचौँ र छैटौँमा मुख्य नीतिहरु र कार्यक्रमहरु उल्लेखित छन् । मुख्यतः औद्योगिक क्रान्तिमार्फत् राष्ट्रिय पुँजी निर्माण गर्ने र वर्तमान अर्थव्यवस्थामा राज्यको भूमिका वृद्धि गर्ने नीति अघि सारिएको छ । नवउदारवादको माध्यमबाट फैलिएको अनुत्पादक र उपभोक्तावादी पुँजीवादलाई विस्थापन गरी उत्पादकशील पुँजीको विकासलाई जोड दिइएको छ, जसमा सामाजिक न्याय प्राथमिकताका साथ समावेश गरिएको छ ।
आयातलाई क्रमशः प्रतिस्थापन गर्दै निर्यात प्रबद्र्धन गरिनेछ । ठूला पूर्वाधार निर्माण र राष्ट्रिय प्राथमिकताका योजनामा बैदेशिक सहयोग जुटाइनेछ । उर्जा, कृषि, सडक, पर्यटन र मानव संशाधनको विकासलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइनेछ । यसरी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, खाद्य सम्प्रभुता, आवास, सामाजिक सुरक्षा जस्ता मौलिक अधिकारको सुनिश्चिततासँगै आगामी ५ वर्षभित्रमा विकासशील राष्ट्र र वि.सं. २०९९ सम्ममा समुन्नत राष्ट्रबनाउने लक्ष्य ठोस गरिएको छ । नेपालमा निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि अझै २१.८ प्रतिशत जनसंख्या छ, जसलाई शुन्यमा झार्ने र दश वर्षभित्र कम्तिमा ५ हजार अमेरिकी डलर प्रतिव्यक्ति आय पु¥याउने वामगठबन्धनको योजना छ । जब कि अहिले नेपालको प्रतिव्यक्ति आय करिब ८ सय अमेरिकी डलरको हाराहारीमा छ ।
संयुक्त घोषणापत्रको सबल पक्ष १ वर्षदेखि १० वर्षभित्रमा पुरा गरिने कार्यक्रमको निर्धारण गरिएको छ । यसबाट वामपन्थी गठबन्धनको सरकार कुनै अलमलमा नपरी सुव्यवस्थित सञ्चालन हुने दखिन्छ । राष्ट्रिय समृद्धि हासिल गर्न भूमिसुधार, सिँचाइ, विद्युतीकरण, यातायात पूर्वाधार, हवाइ तथा जलमार्ग, पर्यटन, उद्योग तथा खनिज, शिक्षा, स्वास्थ्य, मानव संशाधन, खेलकुद, प्राकृतिक सम्पदा, प्रदेशको सबलीकरण, राजधानीको आधुनिकीकरण, सहकारी, श्रम तथा रोजगार, सूचना प्रविधि, सुशासन, कल्याणकारी राज्य, सांस्कृतिक रुपान्तरण, उपभोक्ता हित, पुनर्निर्माण तथा विपत व्यवस्थापन, समावेशी विकास, राष्ट्रिय सुरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धबारे स्पष्ट खाका समावेश गरिएका छन् ।
आगामी निर्वाचनबाट वामपन्थीको बहुमतको सरकार निर्माण भएपछि पहिलो वर्षमै देशभर आवासविहीन दलितलाई घरको व्यवस्था, तुइनलाई झोलुङ्गे पुलद्वारा विस्थापन, प्रादेशिक र स्थानीयस्तरका संरचनाको गुरुयोजना निर्माण गरिनेछ । दोस्रो वर्षमा राष्ट्रव्यापी नापी गरी भूमिको वर्गीकरण र वैज्ञानिक अभिलेखीकरण राख्ने, आधारभूत खाद्यान्न, माछा, मासु, अण्डामा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने, सबै नागरिकका घरमा विद्युत पु¥याइसक्ने, भैरहवा विमानस्थल निर्माण गरिसक्ने, उमेर पुगेका बालबालिकाको विद्यालय भर्नादर शत प्रतिशत बनाउने, दक्ष जनशक्तिका लागि परिमार्जित शिक्षा नीति लागू गर्ने, नयाँ संरचना निर्माण पुरा गर्ने, तराई मधेशको पछौटेपन र गरिबीको अन्त्य गर्न विशेष कार्यक्रम लागू गरिनेछ ।
वामपन्थी सरकारले आगामी ३ वर्षमाकाठमाडौँ उपत्यकाभित्र विद्युतीय सवारीसाधन मात्र सञ्चालनमा ल्याउने, देशका सबै आवश्यक पर्ने ठाउँमा विद्युत विस्तार गर्ने, उचित प्रविधि प्रयोग गरी धरहरा पुनर्निमाण गर्ने, हुलाकी राजमार्ग विस्तारसहित पुरा गर्ने, पोखरा विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउने, सम्पूर्ण भौतिक संरचना पुनर्निर्माण पुरा गर्ने महत्वकांक्षी योजना अघि सारिएको छ, जुन पुरा गर्न नसकिने भन्ने चाहिँ होइन । बहुमतको स्थिर सरकार हुनेबित्तिकै ती योजना सहजै साकार हुन सक्छन् । ४ वर्षमा काठमाडौं – तराई द्रुतमार्ग समेत बन्न कुनै सकस हुँदैन किनकि अस्थिरता र बाह्य चासो नैै हालसम्म यसको बाधक बनेको हो ।
आगामी ५ वर्षमा सबै खेतीयोग्य जमिनमा आधुनिक सिँचाइ प्रणाली पु¥याउने, खाद्यान्न निर्यात थाल्ने, उत्पादन क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र र सबै सडकहरुमा चौबिसै घण्टा विद्युत उपलब्ध गराउने, पुर्वपश्चिम राजमार्ग र मध्यपहाडी पुष्पलाल राजमार्गमा लेन विस्तारसहित स्तरोन्नति गर्ने, सबै मुख्य राजमार्गको समानान्तर विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण गर्ने, राजधानीको चक्रपथमा रेल सञ्चालन गर्ने, निजगढ विमानस्थल पुरा गर्ने काम हुनेछन् । सोही अवधीभित्र पशुपतिनगर, चुलाचुली, दमक हुँदै पुर्वपश्चिम भित्री तराई औद्योगिक करिडोर निर्माण हुनेछ । यसैगरी मुस्ताङमा युरेनियम उत्खनन र प्रशोधन शुरु गर्ने, दैलेखमा पेट्रोलियम र नवलपरासीमा फलाम उत्खनन र प्रशोधन गर्ने, सम्पूर्ण उपभोग्य वस्तुमा आत्मनिर्भरता कायम गर्ने, मुलुकलाई पूर्ण साक्षर बनाउने, सिङ्गो देशलाई वाइफाइ फ्रि जोन बनाउने, मौलिक अधिकार र आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ती गर्ने व्यवस्था मिलाउन वामपन्थी गठबन्धनले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । पाँच वर्षसम्ममा शहरीकरणको काम पुरा गरी देशभर गाउँपालिकालाई नगरपालिका बनाइनेछ ।
दीर्घकालीन लक्ष्यभित्र गठबन्धनको घोषणापत्रमा १० वर्षे योजना निर्माण गरिएका छन् । जसअन्तर्गत मुलुकलाई पूर्ण अर्गानिक घोषणा गर्ने, २० हजार मेघावाट विद्युत उत्पादन गर्ने, ८१ हजार किलोमिटर कृषि सडक निर्माण गर्ने, ५० लाख पर्यटक प्रतिवर्ष भित्र्याउने, प्रति वर्ष १० लाख व्यक्तिलाई रोजगार दिन सक्ने उद्योग स्थापना गर्ने कार्यक्रम हुनेछन् । यीबाहेक ७५३ वटै स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने, कम्तिमाप्रत्येक घरका एक पुरुष र एक महिलालाई रोजगारीको व्यवस्था गर्ने, सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाँच हजार रुपैयाँ दिने, सुत्केरी भत्ता पाँच हजार रुपैयाँ र बिदा १४ हप्ता दिने, ज्येष्ठ नागरिकलाई यातायातमा ६५ वर्ष पुगेपछि २५ प्रतिशत र ८० वर्ष पुगेपछि ५० प्रतिशत छुट दिने योजना तत्काल कार्यान्वयन गरिनेछन् । तीन महिनाभित्र बाढीपीडितलाई रु. ४ लाख अनुदान, रु. ३ लाख निब्र्याजी ऋण र घडेरी गुमाएकालाई निःशुल्क घडेरी उपलब्ध गराइनेछ भने २०७६ सालभित्र भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनासहित घर निर्माण पुरा हुनेछन् । यसैगरी १५ वर्षमुनिका बालबालिका र ६५ वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था हुने उल्लेख गरिएको छ ।
नेपालको किसान आन्दोलनमा सशक्त मुद्दा बनिसकेको किसान पेन्सनको सवाल छाडिनु वामगठबन्धनको कमजोरी हो । ज्येष्ठ नागरिक भत्तालाई किसान पेन्सनमा रुपान्तरण गर्ने र उमेरहद ६० वर्ष कायम गर्ने हो भने देशलाई धेरै आर्थिक भार पर्दैन । फेरी यसलाई एकैचोटी नगरी क्रमिक रुपमा पनि लागू गर्न सकिन्थ्यो । उत्पादन वृद्धिमा प्रोत्साहन गर्दै कृषिप्रधान देशलाई समुन्नत बनाउनयो जरुरी हुन्छ । यसैगरी स्थायित्वमा जोड दिए पनि त्यसको एक मात्र मोडल प्रत्यक्ष निर्वाचित सरकार प्रमुख हुने शासन व्यवस्थाबारे संयुक्त घोषणापत्रमा मौनता साँध्नुलाई के भन्ने ? पहिचान र सामथ्र्यको आधारमा संघीयता निर्माण र कार्यान्वयन गर्दै जाने पहिलो संविधानसभाको सहमति र उक्त सहमतिको स्वामित्व लिने दोस्रो संविधानसभाको निर्णय एवम् नयाँ संविधानको मर्मलाई बिर्सेर यस विषयलाई अस्पष्ट र अधुरो बनाउनुको नियत सकारात्मक मान्न सकिएला ? यावत् प्रश्नहरु पनि सँगसँगै उब्जाउने ठाउँ घोषणापत्रले सिर्जना गरेको छ ।
तथापिउपरोक्त आर्थिक र सामाजिक रुपान्तरणका नीति र समृद्धिका कार्यक्रमका लागि बहुमतको स्थिर सरकार गठन गरी संविधानको पूर्णतः पालना र कार्यान्वयन गर्न वामपन्थी गठबन्धनको आवश्यकता परेको हो । त्यसैले उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र र महिलाको अधिकार स्थापित गर्न, शान्ति प्रकृयाका बाँकी काम पुरा गरी देशमा दिगो शान्ति कायम गर्न र तिब्र आर्थिक विकासमा जोड दिन वामपन्थी सरकार अपरिहार्य हुन्छ ।
